ओम हमाल
Spread the love

मुलुक बैदेशिक हस्तक्षेपको अन्तिम संहारमा छ। बिघटन गरिएको भनिएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि वा नयाँ चुनाब भए पनि अन्तत: ढिलो चांडो बैदेशिक हस्तक्षेप निश्चित छ। तात्कालिन अवस्थामा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत सहित सत्तारुढ हुन पुगेको डबल नेकपा एकीकृत हुँदा राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुने अवस्थामा थिएन।

साम्राज्यबादी अमेरिकाको इशारामा डबल नेकपा विभाजित गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना भयो भने पुनर्स्थापित संसदले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नेछ। यदि नयाँ चुनाब भयो भने पनि आगामी संसदमा देशी-बिदेशी दलालहरुको इशारामा चल्ने दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलहरुको बहुमत हुनेछ र त्यो संसदले जसै गरे पनि एमसीसी पारित गरी छाड्ने छ। एमसीसी पारित भएको अवस्थामा यस सम्झौता कार्यान्बयाँका नाममा बैदेशिक हस्तक्षेप निश्चित देखिएको छ। यसरी हेर्दा मुलुक यति बेला तरल र कमजोर अवस्थामा बैदेशिक हस्तक्षेपको संहारमा छ।

मुलुक तरल र कमजोर भैरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानसभाबाट जारी गरिएको भनिएको तर बिदेशी शक्तिको इशारामा प्रस्तुत नेपालको संबिधानलाई वलात्कार गरेर जननिर्वाचित भनिएको प्रतिनिधी सभालाई बिघटन गरेर संबिधान माथि वलात्कार मात्र गरेका छैनन्। मुलुक सम्बिधान्बिहीं अवस्थामा पुर्याएका छन्।

डबल नेकपाको बिबाद टुंगिन झन्डै एक हप्ता बाँकी रहेको अवस्था र प्रतिपक्षी दलहरु सत्तारुढ नेकपाबिरुद्ध निर्णायक सडक संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा बिद्रोही ने.क.पा.लाई सरकारसंग वार्ता गर्न किन हतार पर्यो ? पक्कै पनि यो खोजीको बिषय हो।

सत्तारुढ नेकपा बाहेकका राजनीतिक दलहरु प्रतिनिधि सभा बिघटनलाई प्रतिगमन भन्दै सडकमा उत्रिएर ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने गरी आन्दोलन घोषणा गरिरहेका छन्। उनीहरुको आन्दोलन मात्र सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित देखिएको छ। उनीहरुले गरिरहेको आन्दोलनले दुखि, मजदुर किसान सुकुम्बासी लगायतका आधारभूत वर्गका समस्या समाधानका लागि आवाज बुलन्द गरे जस्तो देखिन्न।

नेपालमा सत्तारुढ नेकपाबिरुद्ध उनको नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी बाहेकका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु आन्दोलित छन्। त्यो आन्दोलनले आधारभूत वर्गको आवाजहरुलाई समेटेको त छैन नै, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता लगायतका बारेमा मौन देखिएको छ।

एकातिर मुलुक गम्भीर मोडमा उभिएको अवस्थामा छ। अर्कोतिर देशमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने कि नयाँ चुनाब गर्ने भन्ने बारेमा राजनीतिक दलहरु पौठेजोरी खेलिरहेका छन्।

राष्ट्रघाती भनिएको एमसीसीबिरुद्ध चर्को संघर्ष गरिरहेको भनिएको बिपल्व नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र जसरी पनि एमसीसी सम्झौता पारित गरेर कार्यान्बयन गरि छाड्ने अभियानमा रहेका केपी शर्मा ओली एकै ठाउँमा पुग्नु पक्कै पनि स्वाभाविक मान्न सकिन्न।  के बिप्लवले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउन एमसीसीबिरुद्ध संघर्ष गर्न छाड्लान ? कि ओलीले रास्ट्रघाती भनिएको एमसीसी पारित गराई छाड्ने आफ्नो अडान परित्याग गर्न लागेका हुन् त ?

जनताले बिश्वास गरेर झन्डै दुई-तिहाइ मत दिएको भनिएका कम्युनिष्ट पार्टीहरु देश र जनताको समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि पार्टीको नाम र झण्डाको लागि आपसमा लडिरहेका छन्। राजनीतिक पार्टीभित्रको बिबाद जस्तो देखिएको भए पनि त्यो बिबाद बैचारिक भन्दा पनि पार्टीको नाम र झण्डा प्राप्तिको लडाईमा सिमित छ। पार्टीको झण्डा र नामको टुंग्याउने हैसियत राख्ने निर्बाचन आयोग सरकारको छाँयामा परे जस्तो देखिन लागिरहेको छ। ऊ यो बिबादलाई कसरी सुल्झाउने भन्दा पनि कसरी मत्थर बनाउने भन्ने सोंचमा छ।

निर्बाचन आयोगलाई दबाब र प्रभाब पार्न सत्तारुढ नेकपाले त राज्यको ढुकुटी प्रयोग गरिरहेको छ नै। सरकारको प्रतिबाद गर्ने नाममा सत्ताबाहिर रहेको डबल नेकपा साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर मान्छेका टाउकाहरु खुल्ला चौरमा जम्मा गरिरहेको छ। मान्छेका टाउकाहरु खुल्ला चौरमा जम्मा गर्ने नाममा कोरोनाले सिथिल बनेको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने र आहात बनेका नेपाली जनतालाई राहत दिनेतर्फ यिनीहरुको ध्यान गएकै छैन। मान्छेका टाउकाहरु खुल्ला चौरमा जम्मा गर्ने नाममा भएका खर्चारुलाई संकलन गरेर कोरोनाबात आहत बनेका नेपाली जनतालाई राहतको रुपमा वितरण गर्न सकेको भए कम्तीमा नेपाली जनताले नेपालमा सरकार छ र राजनीतिक पार्टीहरु पनि छन् भन्ने अनुभूत गर्ने त थिए। तर त्यो अनुभूत गर्न पाएका छैनन् नेपाली जनताले।

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानसभाबाट जारी गरिएको भनिएको संघियता र धर्म निरपेक्ष राज्यको अवधारणालाई खण्डित गर्दै समाप्त गर्ने कार्यमा तल्लिन छन्। मुलुक संगीन घडीमा उभिएको अवस्थामा धेरैले नेपालमा बैकल्पिक सत्ता स्थापना गरी संघर्षरत नेत्र बिक्रम चन्द ‘बिप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति आशा र भरोशाको रुपमा चियाइरहेका थिए। तर ओली सरकारलाई ‘दलाल तथा प्रतिगामी’ भनेर घोषणा गरेको बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अचानक शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन गर्ने वातावरण बनेमा सरकारसंग वार्ता गर्न तयार रहेको संकेत दिएको छ। यस संकेतले नेपाली राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएको छ। धेरैले अब मुलुकको अवस्था के हुने हो भनेर उत्सुक र ससंकित बनिरहेका छन्।

बिप्लव किन बैकल्पिक सरकारमा जान लालायित बने ? उनी सम्मिलित सरकारले गरेको जनमत संग्रहले पुँजीवादको पक्षमा मत जाहेर गर्यो भने के गर्ने त ? बैकल्पिक सरकारमा सहभागी हुने हो भने के बिप्लवले स्थापना गरेका जनसत्ता, जना अदालत र जनसेना भंग गर्ने हुन् ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिब बिप्लवले यस्तो बेलामा सरकारसंग वार्ता गर्न तयार रहेको संकेत दिएका छन् कि प्रतिपक्षी दलहरु सबै सरकाराबिरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने भन्दै सडक आन्दोलनमा छन्। उनीहरु मध्ये पुष्पकमल दाहाल-माधब नेपाल समुह तथा ओली समुह डबल नेकपाको नाम र झण्डा आफ्नो पक्षमा पार्न हदैसम्मको हर्कत गरिरहेका छन्। सम्भवत: निर्बाचन आयोगले आगामी सातासम्म यसको बारेमा टुंगो लगाउने छ पनि।

डबल नेकपाको बिबाद टुंगिन झन्डै एक हप्ता बाँकी रहेको अवस्था र प्रतिपक्षी दलहरु सत्तारुढ नेकपाबिरुद्ध निर्णायक सडक संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा बिद्रोही ने.क.पा.लाई सरकारसंग वार्ता गर्न किन हतार पर्यो ? पक्कै पनि यो खोजीको बिषय हो।

त्यसो त राजनीतिमा बिचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टी ध्रुविकृत र एकीकृत हुनु स्वाभाविक हो। सरसर्ती हेर्दा यहाँ सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष एबम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकै ठाउँमा उभिनु राजनीति बुझ्नेहरुका लागि कुनै नौलो कुरो हैन।

 के ओलीसंग मिलेर बिप्लवले नेपालमा उनले भने जस्तो बैज्ञानिक समाजवादी ब्यबस्था ल्याउन सक्छन या त्यस तर्फको यात्रा शुरु सम्भब छ ?

जसरी ओली संबिधानमा उल्लेख भएको संघीयता र धर्म निरपेक्ष राज्यको अवधारणालाई समाप्त पार्न लागि परेका छन्, त्यसरी नै बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि संघीयता र धर्म निरपेक्षता खारेजीको पक्षमा उभिएको पार्टी हो। संघीयता र धर्म निरपेक्षता खारेजीको पक्षमा उभिएका ओली र बिप्लव एकै ठाउँमा उभिने प्रयासमा देखिनु कुनै नौलो कुरो हैन।  तर राष्ट्रघाती भनिएको एमसीसीबिरुद्ध चर्को संघर्ष गरिरहेको भनिएको बिपल्व नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र जसरी पनि एमसीसी सम्झौता पारित गरेर कार्यान्बयन गरि छाड्ने अभियानमा रहेका केपी शर्मा ओली एकै ठाउँमा पुग्नु पक्कै पनि स्वाभाविक मान्न सकिन्न।  के बिप्लवले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउन एमसीसीबिरुद्ध संघर्ष गर्न छाड्लान ? कि ओलीले रास्ट्रघाती भनिएको एमसीसी पारित गराई छाड्ने आफ्नो अडान परित्याग गर्न लागेका हुन् त ?

दलाल संसदीय ब्यबस्थामा उथलपुथल भैरहेको अवस्थामा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन सक्नु पर्नेमा आफैले प्रतिगामी र दलाल भनेका तर्हा अन्य राजनीतिक दलहरुको तिरस्कारको घेरामा परेका ओलीसंग वार्ता गर्न खोजेर बिप्लवले नेपाली जनतालाई के संदेश दिन खोजेका हुन् ? के ओलीसंग मिलेर बिप्लवले नेपालमा उनले भने जस्तो बैज्ञानिक समाजवादी ब्यबस्था ल्याउन सक्छन या त्यस तर्फको यात्रा शुरु सम्भब छ ?

हुन त बिप्लवले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने वातावरण निर्माण भएमा आफुहरु वार्ता बस्न चाहेको स्पस्ट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।  मुलुक झन्डै सम्बिधानबिहिन रहेको अवस्थामा उनले आफु सम्मिलित बैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने र त्यही सरकारले पुँजीवाद कि साम्यवाद’ भन्ने बारेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताब अघि सारेका छन्। बिप्लव किन बैकल्पिक सरकारमा जान लालायित बने ? उनी सम्मिलित सरकारले गरेको जनमत संग्रहले पुँजीवादको पक्षमा मत जाहेर गर्यो भने के गर्ने त ? बैकल्पिक सरकारमा सहभागी हुने हो भने के बिप्लवले स्थापना गरेका जनसत्ता, जना अदालत र जनसेना भंग गर्ने हुन् ? के उनले भनेजस्तो जनमत संग्रह गर्न देशी-बिदेशी शक्तिले देलान ? ?

हुन त बिप्लवले वार्ताको प्रस्ताब राखेर आफ्नो शक्ति संचय गर्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गरेका हुनसक्छन।  के उनको यो प्रयास यति सजिलै पुरा होला त ? कतै यो प्रस्ताब उनको लागि र क्रान्तिकारी शक्तिहरुको लागि प्रत्युत्पादक बन्ने त हैन ? यो प्रयास आत्मसमर्पण र पतनको बाटो नबनोस , शुभकामना।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 372 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्