पटक पटक सम्झौता हुँदै धोखा खाँदै आएका उखु उत्पादक किसानहरुले फेरी एक पटक आफ्नो बक्यौता रकम पाउनका लागि सरकारसंग समझदारी गरेका छन्।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सोमबार भएको वार्तामा सरकारले किसानहरुले चिनी मिलहरुबाट पाउनुपर्ने रकम २१ दिनभित्र दिलाउने प्रतिवद्धता जनाएपछि उखु किसान र सरकारबीच चारबुँदे समझदारी भएको छ । सरकारसंगको समझदारीपछि १६ दिनदेखि सर्लाही लगायतका जिल्लाबाट आएर काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना बसेका उखु उत्पादक किसाहरुले आफ्नो आन्दोलनलाई स्थगित गरेका छन्।

सरकारसंग गरेको समझदारी पत्रमा ‘उद्योगीको बैंक खाता रोक्का गर्ने, यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने र २१ दिनभित्र सबै रकम भुक्तानी नभए जयजेथा राज्यले लिएर किसानलाई पैसा दिने समझदारी भएको’ उल्लेख गरिएको छ।

सोमबार भएको सहमतिमा उखु किसानहरुको बक्यौता उठाउने जिम्मा मन्त्रालयले लिएको छ । साथै उखु किसानका अन्य समस्या समाधान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

कार्यदलको जिम्मेवारी पनि सहमति पत्रमै किटान गरिएको छ, जसअनुसार बक्यौता रकमबारे किसानले गरेको दाबी र चिनी उद्योगीको दाबीबारे अध्ययन गरेर कार्यदलले सुझाव पेश गर्नेछ भने सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानले पाए नपाएको पनि हेर्नेछ ।

उखु तथा चिनीको उत्पादन, बजारीकरण, अनुदान रकम भुक्तानी, सुख्खा कट्टी जस्ता विषयमा किसान तथा उद्योगीले भोगेको समस्या पहिचन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझाव पेश गर्ने र किसानले मिलमा उखु बुझाएपछि पैसा तिर्ने समय अवधि किटान गर्ने विषयमा पनि सुझाव पेश गर्न भनिएको छ ।

१० सदस्यीय कार्यदलमा उद्योग, अर्थ, गृह, कृषि मन्त्रालयबाट एक/एक जना, उखु किसानबाट ३ जना, चिनी उत्पादक संघबाट एक र उखु किसान संघर्ष समितिबाट दुई जना प्रतिनिधि रहनेछन् ।

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 110 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्