विनोद नेपाल

जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि रहेको संविधानसभाले बनाएको २०७२ असोज ३ गते जारी ‘नेपालको संविधान’ नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भने नागरिकका कर्तव्य पनि तोकिएका छन् । मुलुकलाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’मा परिणत गरेको सो संविधानमार्फत राज्यको पुनर्संरचना भएको र सो संरचना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालमा सातवटा प्रदेश रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

‘नेपालको संविधान’ले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, तीन तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ भने कार्यकारिणी अधिकार बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट बहुमतका आधारमा चुनिने प्रधानमन्त्रीको नेृतत्वमा रहने यो संविधान र कानुनबमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग र समुदायको प्रतिनधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानले तलैसम्मका संरचना समावेशी र सहभागितामूलक बनाएको छ । महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

लामो समय राजनीतिक अस्थिरताको पीडा भोगेको र यसले विभिन्न किसिमका विकृति, विसंगति निम्त्याएको कारण त्यस्तो अवस्था आउन नदिन नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वाक् तथा प्रकाशत स्वतन्त्रता जस्ता लोकतान्त्रिक अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । यसैले वर्तमान संविधानलाई ‘राम्रो’ मान्ने गरिएको छ, यद्यपि संविधानप्रति खासगरी मधेसी समुदायको असहमति कायमै छ । संविधान जारी भएको आधा दशक पूरा भइसकेको छ । तर, संविधानको कार्यान्वयन स्वाभाविक ढंगमा र संविधानको भावनाअनुरूप हुन नसकेको अनुभूति हुने गरेको छ । सरकारका कामकारबाही संविधानको परिकल्पनाभन्दा भिन्न ढंगमा भइरहेको छ । यसले गणतन्त्र र संघीय प्रणालीको सफलतामाथि नै आशंका उत्पन्न गराएको छ ।

पूर्वपञ्चहरू एकताबद्ध भई हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको मागलाई अघि सार्दै जुर्मुराइरहेको बेला परिवर्तनको वाहक र आन्दोलनका सहयात्री दलहरूबीचको दुरी बढ्दै गएको छ ।

संविधानबमोजिम सम्पन्न पहिलो निर्वाचनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी)को गठबन्धनलाई कीर्तिमानी विजयका साथ सत्ताको हकदार बनायो । विगतमा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका र विचारमा भिन्न भए पनि ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूको यो विजयले आम सर्वसाधारणमा नयाँ खालको आशा जागृत भयो । गठबन्धन हुँदै एकीकरणको लक्ष्यसाथ चुनावी अभियानमा होमिएका दलहरू सत्तामा पुग्दा मुलुकले नयाँ दिशा र गति लिने अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै थियो । अझ आफूलाई क्रान्तिकारी तथा परिवर्तनकारी शक्ति दाबी गर्ने माओवादी र पटक पटक सत्तामा पुगे पनि आफ्नै बहुमतमा सरकार गठन गर्न असमर्थ रहेको एमालेको मेलले मुलुकलाई संविधानबमोजिम परिपक्व एवं साँच्चिकै परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी अघि बढाउने अपेक्षा मतदाताको थियो ।

तर सत्ता सम्हालेको केही समय नहुँदै सरकारका कामकारबाही विवादमा पर्न थाले । विपक्षी, विरोधीको त धर्म नै विरोध थियो । निर्वाचनपश्चात् एकीकृत भएको घोषणा गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै सरकारका कामकाजप्रति असन्तुष्टि देखा पर्न थाल्यो । प्रधानमन्त्री पदमा आसीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकारलाई आफूले चाहे जसरी र चाहेको बाटोमा हिँडाउने प्रयास गर्न थाले । सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रा कामको प्रचार प्रसार नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउन थाले । ओलीको एकल निर्णयप्रति पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको असन्तुष्टि रह्यो । यसको प्रभाव तल्लो तहसम्म पर्न थाल्यो । संकट यतिसम्म चुलियो कि बेलाबेलामा पार्टी झन्डै फुटको अवस्थामा पुग्यो । एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गर्ने र अविश्वास र आशंका छरपस्टै हुने गरी अभिव्यक्ति दिने क्रम चल्यो । खुसी पार्ने र फकाउने प्रयासमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम जस्ता प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने जस्तो अस्वाभाविक कार्य भयो । यसै क्रममा हाल दुई अध्यक्षका दस्तावेजका विषय चर्चामा छन् । मंसिर २१ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नयाँ असहमति पत्र पेस गरेपछि पार्टीले अब कुन मोड लिन्छ र मुलुक कता जान्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ ।

वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा केही समययता संघीय राजधानीलगायत देशका प्रमुख सहरमा दैनिकजसो राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेको छ । विभिन्न संस्थाका नाममा ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्दै समर्थकहरू सडकमा उत्रिएका छन् । राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको मागसहित राजावादीहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन–२०७७ को ब्यानरमा मंसिर २० गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज गरी राजस्ंस्था र हिन्ुद राष्ट्र पुनस्र्थापना, नागरिक सरकार र नागरिक आयोग गठनको मागसहित प्रदर्शन भएको हो ।

महामारीको पनि बेवास्ता गर्दै यस किसिमका प्रदर्शन हुनु सामान्य कुरा होइन । यद्यपि सरकार, सत्ता निकट र सत्ताको संरक्षणमा रहेका यसलाई बेकारको बकवास तथा असान्दर्भिक ठानिरहेका छन् । यसलाई प्रतिगमनको चलखेलका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । तर बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि सडकमा उत्रेको त्यो विशाल जनसमूह प्रलोभनमा पारेर वा भाडामा ल्याइएका मान्छे होइनन्, ती सत्ताधारीका व्यवहारबाट आजित एवं असन्तुष्ट नेपाली जनता नै हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस
सत्तासीन र सरकारको निकट रहनेहरूले पूर्वराजामाथि बारम्बार षड्यन्त्रको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘अझै पनि यसो गर्न खोज्यौ भने निर्मल निवासमा पनि बस्न दिँदैनौं’ भन्ने चेतावनी दिन छाडेका छैनन् । पूर्वराजा आफ्नो निवासबाट बाहिर निस्के वा पूर्व पश्चिम कतै लागे भने झस्कन्छन्, अब के हुने हो, के के गर्ने हो भनेर अत्तालिन्छन् । वास्तवमा राजतन्त्रको पक्षमा नारा र प्रदर्शन हुनुको कारक वर्तमान सरकार नै हो । सरकारको नालायकी हो । सरकारले आफ्नो शक्तिको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयोग गर्न सकेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । त्यसो नगरी निहित स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित गर्दा जनताको आशा र भरोसा समाप्त भयो । गणतन्त्रमा आम नागरिकले गणतन्त्रको होइन, नव–राजतन्त्रको अनुभूति गर्न थाले । यसैकारण राजनीतिक दलविरोधी भावना बढ्दै गयो । यसैको परिणाम सडकमा राजाका पक्षमा नारा लाग्न थाले । सरकार नै संविधानको भावनाअनुरूप कामकाज गर्नुपर्नेमा स्वेच्छाचारी ढंगमा अघि बढ्ने र संविधानको पालना नगर्ने भएपछि जनताको भरोसा घट्नु र सडकमा विरोध हुनु वा विकल्पको खोजी हुनु आश्चर्य होइन ।

मूलतः सत्तारूढ दलको आन्तरिक कलह र उसले देखाएको यस खालको रमिता नै वर्तमानमा गणतन्त्र विरोधीलाई उत्साहित बनाउने कारक हो ।

आफू कमजोर भएपछि, आफूलाई आफैंमाथि विश्वास नभएपछि जुनसुकै कुरामा पनि शंका हुन्छ, त्रास हुन्छ यस्तै भएको छ अहिले गणतन्त्रवादी भन्ने सत्तासीनहरूलाई । पार्टीको बैठक बस्नु नै दुर्लभ, बसे पनि बैठकमा अध्यक्ष उपस्थित हुँदा खुसी हुनुपर्ने, समाचार बनाउनुपर्ने स्थिति भनेपछि यो आफैंसँग अविश्वास भन्दा अर्को के हो ? लोकतन्त्र भन्ने सर्वसत्तावादी चरित्र देखाउने ? जनताका सामु के कस्ता वाचा गरिएको थियो यति छिट्टै भुल्ने अनि इतिहास भइसकेको राजालाई गाली गर्ने, राजतन्त्रलाई सत्तोसराप गर्ने ? आफूले राम्रो गर्नेले अर्कालाई गाली गर्ने हो, आफैले केही गर्न नसक्नेले गाली गर्नु स्वाभाविक हुँदैन । आशंका भएपछि डोरी नै सर्प बन्छ, आफ्नै छायाले पनि तर्साउँछ ।

हामीले राजतन्त्रमाथि के कस्ता अभियोग लगाएका थियौं ? गणतन्त्र कुन उद्देश्यले ल्याएका थियौं ? के आफूले सुखसयल पाउन र आसेपासे रिझाउनका लागि त्यति धेरै नेपाली नागरिकले प्राणको आहुति दिनुपरेको हो ? कैद र अनेकथरी भुक्तमान बेहोर्नुपरेको हो ? हजारौं टुहुरा विधवा र असहाय हुनुपरेको हो ? पक्कै होइन । शासक र शासित वर्ग नरहोस् † नागरिक नागरिकबीचको दूरी र सीमा मेटियोस् ! अवसरहरू समान रूपमा प्राप्त होऊन् ! समानुपातिक र सन्तुलित विकास होस् ! पहुँचको बलमा काम हुने परिपाटीको अन्त्य होस् ! सबै नेपाली समान होऊन् भन्ने चाहना होइन ? हो भने किन आफूलाई अरूभन्दा विशेष र आफूलाई अरूभन्दा माथिको ठान्न थालियो ? किन दिन्छु र दिन्न भन्न थालियो, मैले भनेकै हुनुपर्छ, मैले रोजेखोजेकै हुनुपर्छ र म शतप्रतिशत सही अरू सब गलत छन् भन्न थालियो ? सरकार प्रमुखदेखि राष्ट्रप्रमुखसम्म किन संवैधानिक सीमा र मर्यादामा रहन सकिएन ? आफूलाई संविधानभन्दा माथिको ठान्न थालियो ? के यी प्रश्न गलत हुन् ?

सडकमा आज राजतन्त्रको पक्षमा जसरी नारा जुलुस भइरहेको त त्यो एउटा राजा फालेर सयौं राजा जन्माउने प्रयासका विरुद्धको असन्तुष्टि हो । श्रीपेच लगाएको एउटा राजा फाल्दा श्रीपेच बिनाका सयौं राजा जन्मिनुको परिणाम हो । यसैले श्रीपेचबिनाका राजाहरूले आफ्नो हैसियत आफ्नो धरातल र जनताको भावनालाई बुझ्नु जरुरी छ । अन्यथा राजतन्त्र बढारिएजस्तै तथाकथित गणतन्त्र पनि नबढारिएला भन्न सकिँदैन । हेक्का रहोस्, दुनियाँमा फालिएको राजतन्त्र पुनस्र्थापना गरिएका उदाहरण पनि त छन् ।

संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने सरकार नै संविधानको भावनाविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छ । कमी कमजोरी सुधार्न सुझाउनेहरूलाई सहँदैन र आलोचना सुन्नै चाहँदैन भने त्यसले सरकारप्रति नै आशंका उत्पन्न गराउँछ । पूर्व पञ्चहरू एकताबद्ध भएका तथा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको मागलाई अघि सार्दै जुर्मुराउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर लोकतान्त्रिक तथा मुलुकमा परिवर्तनको वाहक र आन्दोलनका सहयात्री दलहरूबीचको दूरी त बढेको छ नै । सत्तारूढ दल नै आन्तरिक विवादमा पर्दा मुलुक संवैधानिक दुर्घटनातिर उन्मुख हुन लागेको आशंका गरिँदै छ । विडम्बना, यसको कारकचाहिँ जनताबाट चुनिएका सत्तासीन नै हुने सम्भावना छ ।

अन्त्यमा, संवैधानिक निकायहरूलाई कमजोर बनाउने, विभिन्न उद्देश्यले आयोगहरू गठन गर्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, अनावश्यक संयन्त्रहरू बनाएर आफ्नालाई अवसर दिने, आलोचनाप्रति असहिष्णु हुने, अस्वाभाविक कदम चाल्ने जस्ता कार्यले वर्तमान सरकार चौतर्फी आशंकाको घेरामा परेको छ । सरकार संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्मको बेवास्ता गरेको आरोप लागिरहेको छ । मूलतः सत्तारूढ दलको आन्तरिक कलह र उसले देखाएको यसखालको रमिता नै वर्तमानमा गणतन्त्र विरोधीलाई उत्साहित बनाउने कारक हो । यदि सत्तारूढ नेकपा र मूलतः प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कमी कमजोरी स्विकारेनन्, आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएनन्, पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनका लागि केही त्याग गर्न र असन्तुष्ट पक्षका आवाज सुन्न चाहेनन्, असन्तुष्ट पक्षले पनि सहमतिका लागि आवश्यक लचकता अपनाएन भने तथा सरकारले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गरेर आवश्यक ठाउँमा सँच्चिन तयार भएन भने राजतन्त्रको भूतले तर्साइरहने कुरामा सन्देह छैन ।

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 142 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्