परशुराम कोइराला

लोकतन्त्र आलोचनात्मक चेतको सम्मान पनि हो । सबै आलोचकहरूलाई अभिशाप देख्न थाल्दा हिटलरका भन्दा पनि अर्को र चर्को निरङ्कुश युगको आमन्त्रण गर्न खोजेको सङ्केत ठहर्छ ।पार्टीहरुले पनि अलि बुझेका र सिर्जनशील क्षमताहरूलाई आफना केन्द्र र कमिटीहरूमा महत्त्व दिनु पर्यो ।केन्द्र र कमिटीहरू आफैमा योग्य ,त्यागी,पारदर्शी र दुरदर्शीहरूका अनुभूति हुनु पर्यो ।
पुराना पार्टीहरूका असफल र अयोग्य केन्द्रहरूका परिणाम पनि देशले भोगिसकेको छ । नातागोतावादी सोचका परिणाम पनि भोगिसकेको छ ।अहिलेका संसदका पैसठ्ठी छैसठ्ठी पतिपत्नी दम्पतिका जोडीबाट देशले पाउनेभन्दा पनि गुमाउने कुरा धेरै छन् । एकै नालनाताभित्रका दर्जनौंका संख्या सत्तामा छन् ।केवल सदनलाई चुनिएकाहरूलाई राष्ट्रपति, सरकार प्रमुख, गृह,कानुन,अर्थ,स्थानीय …आदि मन्त्री र सभामुख भनेर जनताले पनि निर्वाचित गरेका थिएनन् । पार्टीहरूले बनाए । पार्टीहरूले बनाएका ती व्यक्तिहरूबाट जनउत्तरदायी हुनु भन्दा नेतृत्वप्रतिका उत्तरदायी हुनु सामन्ती युगकै निरन्तरता हो ।
पहिलो कुरा त निर्वाचन प्रणालीनै गलत देखियो । प्रत्यक्ष रूपमा जनता आफैले आफ्ना मतद्वारा ती सबै छान्न पाउने अधिकार नपाएसम्म लोकतन्त्र आएको अनुभूति गर्नै सकिन्न । हामीकहाँ प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र,उन्नत लोकतन्त्रका बिधि स्थापित हुने आशा अहिलेका संसदमुखी पार्टी केन्द्रहरूबाट सम्भव नदेखिनुले पनि विद्यमान व्यवस्था पूरै अयोग्य र असफलहरूका व्यवस्था मान्न सकिन्छ । अहिलेको व्यवस्था न्युनतम डेमोक्र्याटिक सिस्टम बसाउन नसक्ने पार्टी चाकर पैसावाल र दलालहरूकै व्यवस्था हो । जनता र राष्ट्रप्रतिका उत्तरदायित्व नभए पनि पार्टी र आफ्ना नेता रिझाए हालीमुहाली गर्न पाइने व्यवस्था हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका न्युनतम आधार पनि हामीकहाँ बस्नै सकेन । प्रतिपक्षको कमजोर भूमिका हुनु आफैमा दुखद छ । यतिबेला बाइस चौविस दलका संयुक्त मोर्चा अवधारणाहरू आउनु ठिकै देखिए पनि आफ्नै टोलमा अनस्थापित पात्रहरूलाई एकैचोटि केन्द्रमा पुग्न मद्धत गर्ने ,केन्द्रीय अनुहारहरू नै जनसाथसमर्थनका वाधक बनेकै छन् ।त्याग र व्यक्तिगत स्वार्थरहित देशभक्त र जनभक्त खास इमान्दार पात्रहरूका खाँचोपूर्ति अपेक्षा सबैतिर छ ।दलका नेतृत्वमा त्यो अझै नदेखिदा जनताका एउटा पङ्ति निरास पनि छ ।
अहिलेकै संविधान र सिस्टम मानेर जान खोज्नेहरूबाट समग्र निकासका सम्भावना देखिन्न । अहिलेको व्यवस्था र कानुन बलियाहरूकै व्यवस्था हो । पार्टी केन्द्रका इच्छाअनुरूप चल्ने र उनीहरूले जोजसलाई जे जे बनाए पनि जनताहरू मुकदर्शक भएर ताली बजाउनु पर्नेहरूकै व्यवस्था हो ।समग्रमा सहिदका भावनाहरूका प्रतिनिधित्व सम्भावना भएको र जनताहरूका भावनाका प्रतिनिधित्व हुने लोकतान्त्रिक व्यवस्था होइन यो । प्रधानमन्त्रीकै पछिल्ला हठ आदिले पनि यी तथ्यलाई पुष्टि गरेकै छ ।प्रशस्त सम्भावनाहरूका क्याच गर्न नसक्ने,सदरमुकाम र राजधानी नछोड्ने , जनवस्तीहरूमा पुग्न नसक्ने सुविधाभोगी र जनतासरहकै नेतृत्वबाट पनि नयाँ आशा गर्न खासै सकिन्न ।भन्दा लोकतान्त्रिक भनिए पनि आफूले मन्त्रीलगायत कुनै पनि पदका लागि नछानेका पात्रहरूका भ्रष्ट र अयोग्यनियति देख्नासाथ उसलाई दिएको मत फिर्ता लिन नपाउने र जनताले प्रतिनिधि छानेपछि जनताकै पङ्तिबाट चित्त नबुझेका बेला अविश्वासका प्रस्ताब गर्न नपाउने प्रतिवन्धित अधिकारलाई लोकतान्त्रिक अधिकार पनि त मान्न सकिन्न ।

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 181 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्