अतिक्रमित फेवाताल

सन् १९५७मा गरिएको नापीमा २२ हजार रोपनीमा फैलिएको फेवाताल त्यसको झन्डै ४३ वर्ष पछि सन् २००० यता घटेर नौ हजार नौसय ५५ रोपनीमा सीमित छ ।

२०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो । २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेमा फेवाताल ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका र नापी कार्यालय कास्कीले फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफलबारे अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले फेवातालमा अहिले पानीले ढाकेको क्षेत्रबाहेक एक हजार रोपनी क्षेत्र अधिग्रहण गर्नुपर्ने औल्याएको छ ।

सो क्षेत्रमा अहिले करिब ५ सय स्थायी र अस्थायी संरचना रहेकोले ती संरचनालाई क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी सबै संरचना उठाउँदा सरकारी मूल्यांकन अनुसार नै क्षतिपूर्ति दिने हो भने पनि १० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान अध्ययन समितिको छ ।

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, एक हजार छ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा भइसकेको छ र तीमध्ये करिब नौ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने समितिले सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिस कार्यान्वयनको लागि देखिएका जटिलता खोतल्ने क्रममा एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भेटिएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले ०७५ वैशाख १६ गते दिएको आदेशमा फेवातालको जग्गामा बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो भने छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

झण्डै २ वर्षसम्म पनि सो आदेश कार्यान्वयनमा नआएपछि गत माघमा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले सरकारसँग कामको प्रगति विवरण माग गरेको थियो । त्यसपछि तीनवटै निकाय मिलेर फैसला कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नको लागि पुरानो प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर अध्ययन सुरु गरेका थिए ।

अदालतको फैसला अनुसार काम गर्न नसकेपछि अवहेलना मुद्दा खेप्दै आएको तीनवटै सरकारको निकायले ६ महिना लामो अध्ययनपछि फैसला कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न यस्तो प्रतिवेदन बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 139 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्