Spread the love

न्यायालयमा सक्रिय धेरै थरी बिचौलियामध्ये राजनीतिक बिचौलिया विगतदेखि निरन्तर हाबी देखिएका छन् । झन्डै एक दशकअघि न्यायालय र बार आफैंले गरेको अनुसन्धानमा २९ थरी बिचौलिया किटान गरिएको थियो । तर अहिले साना प्रकृतिका बिचौलिया सुषुप्त देखिए पनि ठूला बिचौलिया अझै शक्ति आर्जन गर्दै नियुक्ति प्रक्रियादेखि न्यायिक निर्णयसम्म विचलन पार्ने कार्यमा सक्रिय रहेको बताइन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले बिचौलियासँग सतर्क हुन र निगरानीमा राख्न मुलुकभरका अदालतमा सर्कुलरसमेत गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको निर्देशनअनुरूप यस्तो सर्कुलर गरिएको हो । न्यायालयमा बिचौलिया रहेको स्वीकार गर्दै आफूले छानबिन गरेर कारवाही पनि गर्ने जोशीले बताए ।

मुद्दामा भएका चलखेल र विचलनलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा अहिले झन्डै सय उजुरी परेका छन् । यता न्यायपरिषदमा पनि बिचौलिया चलखेल, न्यायाधीशका खराब आचारण, अनियमितता, बलजफ्ती कानुन मिचेको, न्यायाधीश-कानुन व्यवसायी मिलेमतो जस्ता ६५ उजुरीमा छानबिन भइरहेको छ । यस्तै वकिल निगरानी र नियमनको जिम्मा पाएको बार काउन्सिलमा कानुन व्यवसायीले गरेका चलखेललाई लिएर ६२ उजुरीमाथि अनुशासन समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

प्रोफेसर डा. रजितभक्त प्रधानांग अध्यक्ष रुहेको तीन सदस्यीय काउन्सिल समितिले यतिबेला छानविन तीव्र पारेको हो । उजुरीको अध्ययनबाट बिचौलियासँग जोडेर कानुन व्यवसायीविरुद्ध बढी उजुरी परेका छन् । ‘यसबीचमा तीन जना वकिलको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ । मुद्दामा फट्याइँ गरेका उजुरी बढी छन् । मुद्दा जिताउन पैसामा मिलेमतो गरेका उजुरी छन्’, समितिका एक अधिकारीले भने, ‘कुनै मोलाहिजा नगरी कारबाही गर्छौं । राजनीतिक शक्तिमा आडमा धन्दा गर्ने बिचौलिया पनि बढी देखिए ।’

अदालतमा २९ थरी बिचौलिया

सर्वोच्च अदालतट बार एसोसिएसनद्वारा गठित एक अध्ययन समितिले झन्डै एक वर्ष लगाएर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अदालतमा २९ थरी बिचौलिया किटान गरेको छ । तर अहिलेसम्म प्रतिवेदनअनुसार कसैलाई कारवाही भएको जानकारीमा छैन । तीमध्ये साना हैसियतका बिचौलिया भने अहिले सुषुप्त अवस्थामा छन् ।

हाल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको अध्यक्षतामा गठित चार सदस्यीय समितिले २०६४ सालमै प्रतिवेदन तयार गर्दै कारवाहीका लागि सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारलाई बुझाएको हो । तर समिति सदस्यमा कानुनविद्का रूपमा प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती सदस्य थिए भने श्रीकान्त बराल सदस्य सचिव थिए ।

 उक्त प्रतिवेदनले कारणसमेत उल्लेख गरेर न्यायिक जनआस्था घटाउन न्यायाधीश पनि जिम्मेवार रहेको भनेको छ । न्यायधीशहरू स्वयम् भ्रष्टाचारमा सरिक भएर, भनसुन र मोलाहिजाका आधारमा निर्णय गरेर, न्यायमा अनावश्यक ढिलाइ गरेर, कानुन व्यवसायी वा मुद्दाका पक्षको राजनीतिक आबद्धता हेरी तिनीहरूलाई खुसी पार्ने निर्णय गर्दै जनआस्था घटाउन उद्यत रहेको तथ्य उजागर भएको छ ।

पुरेत, बगैंचे, कोठे, भान्से, अर्दली, ड्राइभर मत्थर

प्रतिवेदनमा ३५ दशमलव १८ प्रतिशतले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर जनआस्था घटेको भनेका छन् । बिचौलियाको प्राथमिताक्रममा सबैभन्दा बढी ५२ दशमलव चार प्रतिशतमा कानुन व्यवसायी र २३ दशमलव पाँच प्रतिशतमा मुद्दाका ठेकेदार रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्तै भ्रष्टाचार बढाउनमा मुद्दा खरिदबिक्री गर्ने गिरोह २५ दशमलव ६१ प्रतिशत, अदालतका कर्मचारी २५ दशमलव ३० प्रतिशत र बहालवाला न्यायाधीश १६ दशमलव ९७ प्रतिशत र ल फर्मका कमिसन एजेन्ट वा यही कामका लागि राखिएका कर्मचारी १३ दशमलव तीन प्रतिशत जिम्मेवार रहेको भनिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षबीच सम्पर्कसूत्रका रूपमा काम गर्ने बिचौलियामध्ये माथिल्लो वर्गमा कानुन व्यवसायी, ल फर्मका कमिसन एजेन्ट र सहयोगी कर्मचारी, अदालतका बहालवाला कर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वकर्मचारी, मुद्दा खरिदबिक्री गर्ने गिरोह, बहालवाला न्यायाधीश, राजनीतिक कार्यकर्ता, कथित समाजसेवी, राष्ट्रिय गैसस, अन्तर्राष्ट्रिय गैसस, न्यायाधीशद्वारा नियुक्त कमिसन एजेन्ट, बेन्च असिस्टेन्ट, न्यायाधीशका श्रीमती, न्यायाधीशका श्रीमान्, शक्तिमा आसीन व्यक्ति, न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्तिकर्ता, न्यायाधीशलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने बार एसोसिएसनका नाइके जस्ता समूह वा व्यक्तिलाई किटान गरिएको छ ।

यस्तै न्यायाधीशका गार्ड, पूजा कोठे र पुरेत, बगैंचे, मित्र, भान्से, ड्राइभर, अर्दली, कामदार र न्यायाधीशका नातेदार, मुद्दाका पक्ष आफैं, न्यायाधीशका छिमेकी, न्यायाधीशकहाँ विभिन्न सामान आपूर्तिकर्ता र नातेदार, इष्टमित्र र साथीभाइ रहेको किटान गरेको छ ।

हाल पछिल्ला खालका बिचौलियाको चलखेल भने केही मत्थर भएको अनुमान छ । प्रतिवेदन भने अहिलेसम्म गुपचुप छ । त्यसलगत्तै २०६५ सालमा प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला अनुपराज शर्माले तत्कालीन सर्वोच्चका न्यायाधीश (हाल अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश) को संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरी यही प्रकृतिको अर्को प्रतिवेदन पनि तयार भएको थियो । अर्याल प्रतिवेदनमा टेकेर तयार गरिएको        श्रेष्ठ प्रतिवेदनले समेत बिचौलियाको अवस्था भयावह रहेको देखाएको छ । बिचौलियाबारे प्रतिवेदन तयार पारेका वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल हालको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘साना खालका बिचौलियाभन्दा राजनीतिक रूपले निर्णायक तहमा पुगेका व्यक्ति अहिले बढी हाबी देखिएका छन् ।’ न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै उनीहरू सक्रिय रहने गरेको दु:खद अवस्था पनि उनले औंल्याए ।

म छानबिन गर्छु : जोशी

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीले न्यायालयलाई बिचौलियामुक्त गर्न प्रतिवेदनलाई आधार मानेर छानबिन हुने बताएका छन् । बिचौलियालाई निगरानीमा राख्न प्रशासनिक तबरबाट मुलुकभर सर्कुलर गरिएको उनले जानकारी दिए । तर प्रधानन्यायाधीश फेरिएसँगै बिचौलिया नियन्त्रणको प्रतिबद्धता आए पनि सारमा अनभूति भने हुन सकेन । ‘निगरानी गर्न अदालतमा लेखेर पठाइएको छ । अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न भनेका छौं’, जोशीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘म ती प्रतिवेदनमा छानबिन गरेर कार्यान्वयन गर्छु । व्यवस्थापकीय काम हुन्छ ।’

भ्रष्टाचार र विकृति रोक्न सर्वोच्च अदालतकै इजलासबाट ‘स्ट्रक्चर’ जारी गरिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले सुझाव दिए । ‘न्यायपरिषद्को बनावट नै राजनीतिक भयो । यसले काम गर्न नसक्ने स्थिति छ । सुधार गर्न सबै कुरो सरकारमै गएर ठोकिन्छ’, उनले भने, ‘अदालतलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्ने चिन्तन हुनुप¥यो । संविधान लेखेर मात्र हुन्न । कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि आँट र कर्मबाटै निष्ठा चाहिन्छ ।’ अन्नपुर्णपोस्टबाट साभार 

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 999 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्