सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवास व्यक्तिको नाममा गरिएको सीआईबिको निष्कर्ष : १५ रोपनी जग्गा ‘घूस’

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ पुष २९, मंगलवार) ०७:४५

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले चरणबद्ध रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

करिब १० महिना लामो अनुसन्धानपछि सीआईबीले सुरुमा राणा परिवारले मालपोतका कर्मचारीहरूलाई मिलाएर जग्गा हात पारेको, नक्कली मोही खडा गरिएको र पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्री निवासका नाममा समेत जग्गा हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकका अनुसार, सीआईबीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा राणा परिवारसहित भूमाफिया, नक्कली मोही र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ब्युरोले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने निर्णय गर्ने मालपोत, नापी, गुठी संस्थान र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

बालुवाटारको करिब १ सय १४ रोपनी सरकार जग्गा ०४९ सालपछि निरन्तर अतिक्रमण भएको थियो । सीआईबीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा राणा परिवारसहित भूमाफिया, नक्कली मोही र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायत कालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कसैको सम्पत्ति ‘जफत’ भए छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर रुक्मशमशेर राणालगायतले ललिता निवासको जग्गा सरकारले ‘अधिग्रहण’ गरेको विवरण लुकाई ‘जफत’ भएको दाबी गरी फिर्ता लिए । नीतिगत निर्णयबिनै मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराइएको थियो । निर्णय गर्दाको १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिलसमेत गायब छ ।

सिआइबिले छानबिनका क्रममा अनियमिततामाथि छानबिनका क्रममा ब्युरोले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त भइसकेका तत्कालीन पूर्वसचिव दीप बस्न्यात, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, भूमाफिया किटान गरिएका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, सरकारी जग्गामा मोही कायम गरिएका व्यक्तिलगायतसँग बयान लिएको थियो  ।

०४९ कात्तिक २५ मा मिसिल नम्बर १०२४ बाट सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । ०४९ पुस २३ मा १०२५ नम्बरको मिसिल खडा गरी बाँकी जग्गासमेत राणा परिवारका नाममा दर्ता गरियो । अनि पाँच महिनापछि फेरि पाँचपटक बकसपत्र गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बकसका नाममा जग्गा बाँडेको देखिन्छ ।

०४९ सालमै मालपोत कार्यालयले राणा परिवारका नामको जग्गा फिर्ता गर्दा भूमिसुधार कार्यालयले कायम गरेको मोहीको लगत पनि जोडिएको थियो । राणा परिवारका रुक्मशमशेरहरू त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा गए । पुनरावेदन अदालतले पनि भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय सदर गरी मोही कायम हुने फैसला गरिदियो । त्यतिबेलासम्म शोभाकान्त ढकालहरूले मोहीहरूलाई चेपुवामा पारिसकेका थिए ।

सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा जितेमा आधा सम्पत्ति हामीलाई दिनुपर्छ भनी गराएको कागज भेटिएको छ ।’ ३७ जना मोहीबाट उनीहरूले करिब ३० रोपनी जग्गा हत्याए ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा कम्तीमा १५ रोपनी जग्गा ‘घूस’ बापत लेनदेन भएको खुलेको थियो । घूस लिने अधिकांश तत्कालीन उच्च पदस्थ पदाधिकारीका परिवारका सदस्य एवं नातेदार छन् ।

सरकारले पञ्चायतकालमा अधिग्रहण गरेर लिएको जग्गालाई ‘जफत’ गरेको भन्ने अर्थ लगाई डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट ०४९ सालमा दुई चरणमा १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारका नाममा फिर्ता भएको थियो । फिर्ताको क्रम सुरु हुनासाथ त्योमध्येको केही जग्गा ‘बकसपत्र’ गरी आफन्तका नाममा समेत नामसारी गरिएको थियो ।

आधामा मोही, बाँकीमा किर्ते
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मोहीहरूको अनुसूची बनाउने क्रममा विभिन्न नामहरू परिवर्तन गरेको तथ्य देखिन्छ । नाम परिवर्तनकै आधारमा खडा गरिएका मोहीले आधा/आधा जग्गा उनीहरूले पाए । मीनबहादुर आलेमगरको नाम भएकामा मचानानी महर्जनका नाममा मोही कायम भयो । धनबहादुरका नाममा भएकामा श्रीकृष्ण महर्जनले पाए । सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘यसरी खडा गरिएका मोहीका नाममा आएका सबै सम्पत्ति शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र परिवारका नाममा आयो । पछि त्यसमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ जोडिए ।’

०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यसका आधारमा खडा गरिएका मोहीहरूले धमाधम निवेदन दिएर जग्गा हात पारे । बदमासी कतिसम्म थियो भने ०६७ असार ८ मा मोही देवनारायण महर्जनका नाममा जग्गा दर्ताका लागि निवेदन पर्‍यो । उनले निवेदनमै, ‘यो कित्ताको आधा मोहीलाई दिई आधा मलाई दिनू’ भन्ने व्यहोरा राखेका थिए । कित्ता नम्बर १०६ को पर्ती जग्गाबाट मोहीलाई भाग लगाउने क्रममा दुई टुक्रा बनाइयो । मोही खडा गरिएका ग्वाराभाइ महर्जनको ५४८ नम्बरको कित्ता आयो । बाँकी ५४९ नम्बरको कित्ता सरकारको हुनुपर्नेमा भूमाफिया सुवेदी र ढकालकी पत्नी क्रमशः माधवी सुवेदी र उमा ढकालका नाममा नामसारी भयो । सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘यो मोही नै नभएको जग्गा हो ।’

कित्ताकाटकै क्रममा २४३ नम्बरको कित्ता सरकारका नाममा हुनुपर्नेमा उमा ढकाल र माधवी सुवेदीका नाममा दर्ता भयो । अनि १४२ नम्बरको कित्ता श्रीकृष्ण महर्जनका नाममा दर्ता गरी बाँकीमा उमा र माधवीका नाममा दर्ता भयो । भूमाफिया भनेर किटान गरिएका रामकुमार सुवेदीले लक्ष्मी ढकालका नाममा ११५ नम्बरको कित्ता पाउनुपर्ने भनी निवेदन दिए, कुनै अध्ययन–अनुसन्धान नगरी निवेदन सदर भएर जग्गा दर्ता भयो । लक्ष्मी, शोभाकान्त ढकालकी छोरी हुन् ।

अर्को निवेदनमा कुनै सरोकार नभएकी लक्ष्मी ढकालले निवेदन दिएकामा निवेदनअनुसार एक रोपनी जग्गा उनका नाममा गयो । कित्ता नम्बर १, ३ र १२ को जग्गा मोही द्वारिका महर्जनले आफ्ना नाममा दर्ता गरे । बाँकी आधा जग्गा उनले बिनाआधार डीएलएफ कम्पनीलाई दिनु भनी निवेदन लेखे । त्यही निवेदकका आधारमा बाँकी सरकारी हुनुपर्ने जग्गा उक्त कम्पनीका नाममा भयो । त्यसैगरी रजनी पनेरुले पनि जग्गा पाइन् । ‘यस्ता धन्दामा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिना प्रयोग भएका थिए,’ सीआईबीका एक अधिकारीले भने ।

 

 


(२०७६ पुष २९, मंगलवार) ०७:४५ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना