स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको केन्द्रिय राजनितीमा हाबी, आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई पनि स्थानीय तहले हाजिर गर्न दिएनन

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ असार २२, आईतवार) १०:१३

दुई ग्रेड वृद्धि र एक तह बढुवाको सुविधा सहित केन्द्र सरकारले कर्मचारीहरुलाई समायोजन गरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा पठाएको छ । आफ्नो पावर नभएका कर्मचारीहरु मन लागे पनि नलागेपनि कार्यक्षेत्रमा पुगेर काम शुरु गरिसकेका छन् ।

तर विभिन्न राजनीतिक संगठनको नाममा खुलेका संगठनहरु र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरु सरकारले दिएको सुबिधा लिएर आफु खटिएको स्थानीय तहमा हाजिर पनि गरेका छन् र राजधानीमा नै बसेर केन्द्रीय राजनितीमा हाबी भैरहेका छन् ।  कतिपय स्थानीय तहले त आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुलाई समेत हाजिर नगराई केन्द्रमा फिर्ता पठाएका छन् ।

स्थानीय तहमा खटाइएका राष्ट्रिय स्तरका कर्मचारी संघ, संगठनहरूसँग आबद्ध केही पदाधिकारी समायोजन भई स्थानीय तह र प्रदेशमा गएका छन् । उनीहरूले त्यहाँ हाजिरी पनि गरेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार दुई ग्रेड वृद्धि र एक तह बढुवाको सुविधा पनि लिएका छन् । तर उनीहरू अझै पनि केन्द्रको ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन् ।

तत्कालीन एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठन, तत्कालीन माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) राजपा÷समाजवादीनिकट मधेसी कर्मचारी मञ्चका केही पदाधिकारीहरू समयोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन्। तर उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक भूमिका अझै पनि केन्द्रीय स्तरका टे«ड युनियनबाट अलग गरेका छैनन् । केन्द्रीय स्तरका टे«ड युनियनका बैठकहरूमा उनीहरू सहभागी हुने गर्छन् । यतिसम्म कि स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका अधिकतर कर्मचारी नेता अहिले पनि प्रायः सिंहदरबारभित्र देखिने गर्छन् ।

आधिकारिक टे«ड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोकरेल
आधिकारिक टे«ड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोकरेल

आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भोला पोखरेललाई सरकारले कर्मचारी समायोजनका क्रममा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा खटाएको छ । तर उनलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले हाजिर गर्न नदिइ फिर्ता पठायो । आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा हाजिरी गर्न जाँदा मलाई फिर्ता गरियो तर फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रायले एउटै व्यवहार गरेको छैन । त्यस्तै आधिकारिक टे«ड युनियनकी केन्द्रीय सदस्य अम्बिका धमलालाई पनि ललितपुर महानगरपालिकाले फिर्ता पठाएको छ ।

उनीहरु मात्र हैन, संघीय सरकारले खटाएका ९० जना कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिइ फिर्ता पठाएका छन् । समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ताकेता गरिरहेको छ । तर आफ्नो कार्यालयमा हाल कार्यरत कर्मचारी पर्याप्त रहेको बताउँदै संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारले हाजिर गर्न नदिई फिर्ता पठाइदिएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका, धुलीखेल नगरपालिकालगायत स्थानीय तहले संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाएका हुन् ।

साविकका नगरपालिका र गाउँविकास समितिमा कार्यरत कर्मचारी र संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गरिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको आरोप छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता बरालले स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारी संघीय मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको भए पनि केन्द्रमा हाजिर नगराइएको जानकारी दिए । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिरी गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको संघीय मन्त्रालयको भनाइ छ । संघीय मन्त्रालयले पटक–पटक परिपत्र गरी समायोजन गरी पठाएका सबै कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन निर्देशन दिएको छ । हाजिरी नगराउने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि मन्त्रालये दियो तर संघीय मन्त्रालयको निर्देशनलाई हाजिरी नगराउने स्थानीय तहले सुनेका छैनन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समायोजनमा स्थानीय तह रोज्ने कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी कर्मचारीले काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तह रोजेका थिए । त्यसमध्ये करिब आठ हजार कर्मचारीले काठमाडौं महानगरपालिका रोजेका थिए । उपत्यकाका सबैजसो स्थानीय तहमा साविककै कर्मचारी पर्याप्त हुँदा पनि मन्त्रालयले थप कर्मचारी समायोजन गरी पठाएको हो । त्यस्ता कर्मचारीलाई उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका हुन् । दुर्गम पहाडी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा भने अझै पनि कर्मचारीको अभाव छ । संघमा ४७ हजार नौ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार आठ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार पाँच सय तीन कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ । समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल ३७ हजार पाँच सय ८३ कर्मचारीको अभाव देखिएको छ ।

स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएका दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१ हजार सात सय १० कर्मचारी समायोजन भएका छन् । साविकका स्थानीय तहका १० हजार पाँच सय ४०, साविकका जिविसबाट एक हजार दुई सय ४१ र अन्य सेवाबाट तीन सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहमा हाल कार्यरत करिब सात हजार सय ६ सय ५० कर्मचारी गरी ५१ हजार चार सय ५७ स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।


(२०७६ असार २२, आईतवार) १०:१३ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

वार्ता शुरू भएको भन्ने कुरा सरकारले चलाएको हल्ला मात्र हो : अनिल शर्मा “बिरही”

सरकार र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाबीच केही दिनयता वार्ता प्रयास भइरहेको खबर सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन्।सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले विप्लवको पार्टीसँग विभिन्न.....

कोट र टाई नलगाएको भन्दै कुटिएका शिक्षक न्याय माग्दै प्रहरी, प्रशासन, पत्रकारसंग हारगुहार

कोट र टाई नलगाएको भन्दै प्रिन्सिपल रमेशकुमार आलेबाट कुटिएका भोजपुर सदरमुकामस्थित सगरमाथा अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक अतित अधिकारी न्याय माग्दै प्रहरी, प्रशासन, पत्रकारसंग.....

ने.क.पा. कास्कीका चार नेता फेरी अदालत परिसरबाट पक्राउ

कास्की जिल्लाको अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको उरीमा बिद्यार्थीहरुको बैठकस्थलबाट पक्राउ गरिएका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कास्कीका चार जना नेता जिल्ला अदालत तनहुँको परिसरबाट.....

Exchange Rate

Nepali Patro