नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा व्यापक अनियमितता, कार्यसमिति भंग गर्न सिफारिस

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ असार २२, आईतवार) ०९:१३

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । समाजकल्याण परिषद्द्वारा नेपाल रेडक्रसमा भए गरेका अनियमितता बारे छानबिन गर्न गठित समितिले नेपाल रेडक्रसमा व्यापक अनियमितता  हुने गरेको तथ्यहरु फेला पारेको हो । रेडक्रसमा ब्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुगेको छानबिन समितिले  वर्तमान कार्यसमिति विघटन गर्न सिफारिससमेत गरेको छ।

भूकम्पपछि आएको सहायता र अन्य स्रोतको नेपाल रेडक्रसमा  व्यापक हिनामिना भएकोबारे धेरै उजुरी परेपछी समाजकल्याण परिषद्ले सदस्य लक्ष्मीकुमारी कोइरालाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। त्यसले केही दिनअघि मात्र समाज कल्याण परिषद समक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

सो प्रतिबेदनमा ‘संस्थाका पदाधिकारीहरूले भूकम्पपश्चात् लामो समयसम्म पनि कार्यसमितिको बैठक नबसी गैरजिम्मेवार तवरले वैदेशिक सहयोग परिचालन गरेको, परिषद्बाट विभिन्न समयमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, प्रचलित कानुनविपरीत सेवासुविधा लिएकाजस्ता कार्य गरेको” उल्लेख गरिएको छ ।

छानबिन समितिले कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई निश्चित समयका लागि प्रतिबन्ध लगाउन पनि सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गैरकानुनी कार्य गर्दै आएका पदाधिकारीलाई निश्चित समयसम्मका लागि कार्यसमितिमा अयोग्य घोषणा गरी नयाँ साधारण सदस्यलाई मौका दिने व्यवस्था गर्ने।’

भूकम्पपीडितका लागि दाताले दिएको सहयोगबाट पदाधिकारीले आफूखुसी ठूलो मात्रामा तलब लिएको, ४ करोड ९१ लाखका गाडी, ६ करोड १२ लाखका मोटरसाइकल, २ करोड ५८ लाखका विद्युतीय सामग्री किनेको पाइएको छ। सर्वसारधारणका लागि आएको सहयोगबाट ११ करोड ५१ लाखमा आफ्नै भवनहरू बनाएको छ।

‘जिल्ला शाखाका पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू जिल्ला प्रशासन, आन्तरिक राजश्व, समाज कल्याण वा कुनै कानुनी निकायमा पेस हुने गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘रेडक्रस न कुनै कानुनमा बाँधिएको छ, न कुनै सरकारी निकायप्रति जवाफदेही छ।’

परोपकारी संस्था रेडक्रसमा अनियमितता चुलिएपछि हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यसमिति विघटन गरेको थियो। एक वर्षभित्र चुनाव गराउने गरी डा. विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनाइएको थियो। त्यसविरुद्ध अध्यक्ष सञ्जीव थापा सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चले उनको पुनर्बहाली गरेको छ। त्यसविरुद्ध जिल्ला प्रशासन पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेको छ। आजको अन्नपुर्णपोस्टमा खबर छ ।


(२०७६ असार २२, आईतवार) ०९:१३ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना