चीन–अमेरिका विवादका रहस्यहरु – अनिल शर्मा ‘विरही’

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ असार १३, शुक्रबार) ०८:५२

चीन र अमेरिकाको बीचमा व्यापार युद्ध चर्किंदै गएको छ । विश्वको पहिलो र दोस्रो ठूला आर्थिक शक्तिहरूबीचमा व्यापार युद्ध चर्केर गएको कारण विश्वभर चिन्ता गरिएको छ । चीन र अमेरिका दुवै देशको नागरिक जीवन पनि प्रभावित भएको छ । त्यसको पछाडि टार्नै नसकिने आर्थिक कारणहरू रहेका छन् ।

२०७५ पुस २७ गते बेइजिङमा भएको केन्द्रीय सैन्य आयोगको बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले भनेका थिए, ‘विश्वमा अहिले जुन प्रकारका परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, बितेको एक दशकमा कहिल्यै भएको थिएन । त्यसैले हामी सचेत रहनुपर्छ, रणनीति विकास गर्नुपर्छ ।’ त्यही समयमा २ जनवरी सन् २०१९ मा चिनियाँ जनकाङ्ग्रेस सन् १९७९ मा ताइवानलाई मातृभूमिमा एकीकरण हुन औपचारिक रूपले आह्वान गरेको ४० औँ वर्षगाँठमा सी जिन पिङले ‘ताइवान शान्तिपूर्ण रूपमा मातृभूमिमा पुनः एकीकरण हुन्छ । त्यसो नभएमा बल प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार चीनसँग सुरक्षित छ’ भनेका थिए । चीनको त्यसप्रकारको सोचाइ सार्वजनिक हुनासाथ विश्वमा ठूलो तरङ्ग आएको थियो । पहिलो भनाइले विश्वका पछिल्ला सामरिक चुनौती सामना गर्न चीन तयार छ भन्ने सङ्केत थियो । नेटो सैन्य गठबन्धनको दबाबमा चीनले पहिलो शक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धा छोड्दैन भन्ने हुनसक्छ । सीको दोस्रो भनाइले ताइवानीहरूको कुरा छोडौँ, अमेरिकासमेत तरङ्गित भयो । चीनलाई कमजोर बनाउने एक मात्र अस्त्र अब ताइवान रहेको छ । ताइवानमाथिको हमला अमेरिकामाथि पनि हमला हो भन्ने कुरा विश्वलाई थाहा छ ।

आक्रामक शैलीका अमेरिका राष्ट्रपतिले ट्रम्पले ताइवानलाई धाप मारिरहेकै समयमा सीले आक्रामक जबाफ दिएका छन् । यसबाट चीन र अमेरिकाका बीचमा भइरहेको व्यापार अर्थात् आर्थिक प्रतिस्पर्धा फौजी मोर्चातिर बदलिन खोजेको देखिन्छ ।

एसियामा जापानको आत्मसमर्पण भइरहेको बेला सन् १९४७ मा चीनमा निकट भविष्यमा साम्यवादी सरकार अस्तित्वमा आउने निश्चित भइसकेको थियो । सन् १९१९ मा सोभियत सङ्घले चीनमा आफ्नो औपनिवेशिक वर्चस्व परित्याग गर्दै ५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिसकेको थियो । चीन अर्को पश्चिमी टाउको दुखाइ बन्दै थियो । त्यसकारण अमेरिकाले सन् १९४७ मा नै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा जापानको विरासत कब्जा गर्ने उद्देश्यले ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ घोषणा गर्यो । अमेरिकाले उसबेलादेखि नै नेपाललाई उक्त गठबन्धनमा समावेश गराउन चाहन्थ्यो । तर नेपाल, भारतसहित विश्वका धेरै देशहरू असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा संलग्न रहे । नेपाल वार्सा सैन्य सङ्गठन र नेटो सैन्य सङ्गठन दुवैमा बसेन ।

पछिल्लो समय नेपाल र अमेरिका दुवै देशको परिदृश्य बदलिएको छ । वली नेतृत्वको नेकपा (एमाले र सरकारलाई भाजपाले रुचाएको छैन । एमालेसँग निकट सम्बन्ध रहेको भारतीय काङ्ग्रेस सत्ताबाहिर छ र उसको आकार झन्झन् गिर्दै गएको अवस्था छ । नेपालमा चीन र भारत ‘कार्ड’ को निकै चर्चा हुन्छ । तर २०१७ सालपछि महेन्द्रले भारतका विरुद्ध अमेरिकी कार्ड प्रयोग गरेका थिए । नाकाबन्दीपछि भारतका विरुद्ध वलीको पार्टी र सरकारले अमेरिकी कार्ड प्रयोग गरे ।

यता अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि चीनका विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । त्यसका लागि नेपाल सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण थियो । केपी वलीको अमेरिकी कार्ड क्रिस्चियन धार्मिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणसम्म पुग्दा ‘हिन्द– प्रशान्त रणनीति’ सन् १९४७ मा नेपाल संलग्न भएको देखिन्छ । जनदबाबको कारण सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । तर अमेरिकी सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरिसकेको छ । चीन र नेपालको सरोकारका विषयमा अमेरिका प्रवेश गरेर नेपालको स्वतन्त्र भूमिका खोसेर संरक्षकको भूमिकामा प्रवेश गरिसकेको छ । दक्षिण तथा पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रीय सैन्य मामिला प्रमुख तथा उपरक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले पुस १३ गते ‘ चीनको मात्रै नभएर नेपालको पनि हित हुने खालको सम्बन्धलाई अमेरिका स्वागत गर्दछ’ भनेका थिए । नेपालमा बढ्दो चिनियाँ लगानी र त्यसमार्फत बढ्दै गएको राजनीतिक प्रभावप्रति अमेरिकी हस्तक्षेप थियो । फेल्टर अझ अगाडि भन्छन्, ‘ हामी चाहन्छौँ हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक इच्छालाई कुनै शक्तिले परास्त गर्न नपाओस्’ अब नेपाल अमेरिकी सैन्य गुटमा प्रवेश गर्यो कि गरेन भन्ने बहस नै आवश्यक भएन । बरु सरकारले जनतालाई ढाँटिरहेको छ । यो सरकारको अन्त्य र नयाँ सरकारद्वारा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पुनः निरन्तरता आजको विकल्प हो । चीनले अमेरिकी नीतिको खुलेर विरोध गरिसकेको जगजाहेर छ । यसरी चीन–अमेरिका सङ्घर्षको परकम्प नेपालमा अनुभव भइसकेको छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीति र रेसम मार्ग दुवै डुङ्गामा गोडा राख्नु दुर्घटनाको पूर्वसङ्केत मान्नुपर्छ ।

विज्ञान, प्रविधि र आर्थिक दृष्टिले चीन कुनै बेला संसारको अग्रणी देश थियो । बारुद, कागज, छापाखाना चीनले नै विश्वलाई दिएको हो । सामन्तवादको उत्तराद्र्धमा चीनले ढोका बन्द नीति लियो । संसारलाई नदिने–नलिने नीति लियो । ‘अज्ञानतामै पूर्ण आनन्द छ भने ज्ञान प्राप्त गर्नु मूर्खता हो’ अर्थशास्त्री कार्बाइलले भनेका थिए । त्यसरी अन्धकारमा बसिरहेको बेला विश्वले ठूलो फड्को मार्यो । चीन अन्धकारमा डुबेको बेला जापान, रुस, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र पोर्चुगलले टुक्राटुक्रा पारेर चीनलाई उपनिवेश बनाए । अक्टोबर क्रान्तिपछि चीनमा नयाँ जागरण सुरु भयो । सन् १९१९ मा सोभियत सङ्घले चीनमाथिको उपनिवेश परित्याग गर्ने निर्णयसहित ५ बुँदे नीति सार्वजनिक गर्यो । अध्यक्ष माओको नेतृत्वमा साम्यवादी क्रान्ति भएपछि चीनले प्राचीन वैभव फर्काउने अठोट ग¥यो । त्यसका लागि पर्याप्त कच्चा पदार्थ, खनिज पदार्थ, जमिन, जलस्रोत, सामुद्रिक मार्ग, विशाल भूभाग र श्रमशक्ति थियो । दृढ इच्छाशक्ति र नेतृत्वको मात्रै अभाव थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो कमीलाई पूरा गर्यो । सन् १९५६ मा अध्यक्ष माओले ‘चाइना युथ डेली’ अखबारलाई दिएको अन्तरवार्तामा ‘चीनले आगामी १५ वर्षमा बेलायतलाई उछिन्ने’ घोषणा गरेका थिए । सीले सन् २०३० सम्ममा अमेरिकालाई जित्ने रणनीति लिएका छन् । चीनको गति यसरी नै कायम रहिरहने हो भने एक दशक होइन, केही वर्षमै चीन विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्नेछ । आर्थिक शक्ति कालान्तरमा राजनीतिक तथा सांस्कृतिक शक्ति बन्छ भनिरहनु पर्दैन । त्यही कारणले अमेरिकालाई १०५ डिग्रीको ज्वरो आएको छ ।

दूरसञ्चार प्रदायक संस्था हुवावे निमित्त कारण बन्न गएको छ । अमेरिकाले ओबामा कालमै चीनमाथि प्रविधि चोरेको, गुप्तचरी गरेको, अमेरिकी बजारमा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएकै हो । डोनाल्ड ट्रम्पले चीनविरोधी ती आरोपहरूलाई चर्काए । अहिले त्यो विवाद व्यापार युद्धमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

खुला र स्वतन्त्र व्यापार नीतिको जननी अमेरिका हो । आज जब अमेरिका विश्व बजारमा कमजोर देखिनासाथ संरक्षणवादी नीतिमा फर्केको छ र चीन भने खुला बजार पक्षपाती देखिएको छ । चीनसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि र चीनसँगको व्यापारघाटा धान्न नसक्ने भएपछि अमेरिका आफ्नै पूर्वअडान र नीतिबाट विचलित भएको छ । अमेरिकाको नैतिक बल र वैचारिक नेतृत्व कमजोर भएको छ ।

सन् १९१८ मा अमेरिकाले चीनसँग आयात ५ खर्ब ४० अर्ब गर्यो भने निर्यात १ खर्ब २० अर्ब मात्र गरेको छ । चीनले आफ्नो कुल निर्यातको २० प्रतिशत अमेरिकामा मात्र निर्यात गर्दै आएको थियो । दुवै देशले एकअर्काका वस्तुमाथि भन्सार महसुल बढाउन थालेपछि दुवै देशमा समस्याहरू हुन थालेका छन् ।

अमेरिकाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू जेटीई र हुवावेलाई सूचना चोरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जेटीई चीनको विश्वप्रसिद्ध कम्पनी हो । हुवावेको त विश्वमा अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी जन्मिन पनि सकेको छैन । हुवावेले निकट भविष्यमा नै छन् सेवा सुरु गर्ने दाबी गरेको छ । यो सेवा सुरु भयो भने घरमा, कार्यालयमा वा बैठक कोठामा बसेर कुकर, ढोका, फ्रिजलगायत सबै घरेलु सामान १ सेकेन्डमा नै इन्टरनेटीकरण हुनेछन् । अमेरिकासहित अरू देशले भेउ नै नपाएको समयमा हुवावेले ठूलो प्रगति गरेको दाबी गरेको छ । उसले त्यो सेवाको विस्तारका लागि ठेक्कासमेत अघि बढाएको छ । त्यसकारण अमेरिकामा अहिले अक्टोबर क्रान्तिको भन्दा ठूलो ‘हुवावे आतङ्क’ छ । त्यसकारण अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, बेलायत र क्यानाडाले हुवावेको छन् प्रविधि खरिद गर्न आफ्नो देशमा प्रतिबन्ध नै लगाएका छन् । द्धन् प्रविधि अमेरिकाको हो र त्यसबाट उसले वार्षिक ४ सय ४५ अर्ब डलर आम्दानी गर्दछ । चीनले छन् प्रविधि अविष्कार गर्यो भने अमेरिकाको प्रविधिबाट प्राप्त आम्दानी गुम्नेछ । प्रविधि प्रयोग गरेबापत प्राधिकार र सामान बेचेर आउने खर्बौंको हिसाब छँदैछ । यसरी चीनले प्रविधिमा गरिरहेको विकासबाट पश्चिमी देशहरू आतङ्कित छन् । उनीहरू प्रविधिमाथिको बर्चस्व कायम राख्न चाहन्छन् । त्यसका निम्ति चीनलाई झुकाउन चाहन्छन् । सन् २०२५ सम्ममा हुवावेले सेवा सुरु गर्ने लक्ष्यसहित काम सुरु गरेको छ । यसले सम्पूर्ण प्रविधिसहित स्वतन्त्र सेवा दिने र पश्चिमको विकल्प दिने बताएको छ ।

आज अमेरिकाको हतियारको व्यापार घट्दै गएको छ । उसको अर्को स्रोत प्रविधि हो । प्रविधिमा पनि चीन अगाडि आएपछि अमेरिकासहित पश्चिमी देशहरू चिन्तित भएका छन् । उनीहरूको विश्वमाथि कायम रहेको प्रभुत्व कमजोर हुँदैछ । त्यही खस्कँदो वर्चस्वको छट्पटाहट हो चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध ।


(२०७६ असार १३, शुक्रबार) ०८:५२ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

ने.क.पा.का नेता तथा कार्यकर्ता किसानको खेतबारीमा जनश्रमदानमा ब्यस्त

नेत्रबिक्रम चन्द बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु यतिबेला  कालिकोटका विभिन्न गाँउबस्तीमा किसानको खेतबारीमा जनश्रमदान गर्नमा व्यस्त देखिन थालेका छन् । प्रायजसो खुला.....

बिप्लवलाई थकाउन खोज्ने सरकार थकित, वार्ताका लागि भन्दै सम्पर्कसुत्र धुनचक्रका साथ खोजी

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई  ब्यापक दमन गरेर थकित पारी वार्तामा ल्याउने रणनीति अपनाएको वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारको चौतर्फी आलोचना र बिरोध हुन थालेपछि आफै थकित.....

मन्चका सचिव चौलागाईंको डायरीमा प्रहरीले “विप्लव”को नाम देखेपछि ……… …

प्रहरीहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र त्यस पार्टीका महासचीव विप्लवको नाम देखेपछी कति त्रसित रहेका छन् भन्ने कुरा आइतबार काभ्रेमा भएको एक घटनाले पुस्टि गरेको छ । काभ्रे जिल्लाको.....

Exchange Rate

Nepali Patro