बहुमत नै नेकपाको चुनौति बन्यो, भोट दिनेले कुट्न सक्छन् : राम कार्की

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ असार ३, मंगलवार) २१:११

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राम कार्की (सुरेन्द्रकुमार कार्की) बौद्धिक नेताका रुपमा परिचित छन् । रुम्जाटार, ओखलढुंगामा जन्मेका उनी ०२८ सालदेखि राजनीतिमा आवद्ध भएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा उनी झापाबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

शिक्षण र पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका कार्की यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पनि बने । ०७० को संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद बनेका उनी पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा–१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भए ।

झापाको सडकलाई अफ्रिकन सुन्दरीको गालाजस्तै चिल्लो बनाइदिने निर्वाचनका बेला गरेको भाषणले चर्चित कार्की अहिले पार्टी नेतृत्वको खुलेर आलोचना गर्ने थोरै नेतामध्येका एक हुन् ।

दुई तिहाई बहुमत पाएर पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारले किन काम गर्न सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न हामी वौद्धिक नेता कार्कीको निवासमा पुगेका थियौं । यो प्रश्नको जवाफमा उनले इन्डोनेसिया, निकरागुवा, ब्राजिल र भेनेजुएलाको घटना हेर्न आग्रह गर्दै भने– ‘कम्युनिष्ट पार्टी बलियो हुनु आफैंमा खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।’

प्रस्तुत छ, पार्टी एकीकरण, सरकारको कार्यशैली, चुनावी प्रतिवद्धता लगायतका विषयमा धुम्बाराहीस्थित कार्कीनिवासमा पुगेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

निर्वाचनका बेला यहाँहरूले विगतमा सरकार अस्थिर हुँदा विकास निर्माणका काम गर्न सकेनौं भन्नुभएको थियो । त्यही भनेर बहुमत माग्नुभयो । जनताले बहुमत मात्रै होइन, झण्डै दुईतिहाई मत दिए । तर, अपेक्षाकृत रुपमा जनपक्षीय काम भएन । अत्यधिक बहुमत हुँदा काम गर्न के कस्तो चुनौति हुँदोरहेछ ?

अब हामीलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन र सरकार ढल्दैन भन्ने सोच नै कमजोरी भइदियो कि ? कम्युनिष्ट पार्टी बलियो हुनु आफैंमा खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । म यस्तोमा सम्भावनाभन्दा बढी चुनौति देख्छु ।

हाम्रा अगाडि यही कारणले निम्तिएका खतरानाक चुनौतिहरू छन् । इन्डोनेसिया, निकरागुवा, ब्राजिल, भेनेजुएलाको घटना हेर्दा बलियो हुँदा नै खतरा हुँदोरहेछ भन्ने देखिन्छ ।

सधैं निगरानीमा बसेका, बाध्यतामा काम गर्दै आएका थियौं । विगतमा राजाको डरले वा सेनाको डरले दलहरू एक हुन्थे । सकारात्मकरुपमा आफैं एक हुँदैनथ्यौं ।

हामी सबै नेताहरू गुट खेलाउँदै आएका हौं । आफ्नोलाई च्याप्ने र अरुलाई लडाउने बानी परेका हामीले यो देश नै हाम्रो जिम्मामा आइसक्यो भन्ने अनुभूत नै गर्न सकेका छैनौं । दुई तिहाई बहुमतको नेतृत्व गर्दा पनि मनस्थितिमा चाहिँ हिजोकै अवस्थामा छौं कि ?

दुई तिहाई भएपछि किन चाहियो मार्क्स ? किन चाहियो लेनिन ? अब त हामी नै चलाउँछौं भन्ने सोचले यहाँ पुर्‍याएको हो । त्यही मनस्थितिले गर्दा नै दैनिक राजनीतिबाट माथि उठ्न सकेनौं भन्ने लाग्छ ।

विगतका निर्वाचनमा एमाले र माओवादी दुबैको संख्या घटबढ भइरहने, जनताले आशा गरेका थिए । गरिबका निम्ति शब्दावली त मार्क्सवादसँग छ । गरिबको भावना बोल्ने भाषा मार्क्सवादसँग छ । नेपालमा गरिबी छ । त्यसले जनता मार्क्सवादी भन्ने पार्टीसँग प्रभावित हुने नै भए ।

सकारात्मक रुपमा भन्दा दुईवटै कमजोर भएर पार्टी एकता भयो । एउटा खराब र अर्को राम्रो भएको भए यो एकता नै हुँदैनथ्यो ।

तर, पार्टी नेतृत्व चाहिँ विचार, सिद्धान्त, आचरणमा कमजोर हुँदै आए । जब कि विचारको आवरण बोकेपछि त्यसले धेरै ठाउँमा गाइड गर्न थाल्छ । सर्वसाधारणलाई पनि समाजसँगको सम्बन्धले जथाभावी गर्न नदिएजस्तै ।

समस्या नेताहरुको नियतमा छ कि क्षमतामा ?

हामी कहाँ धेरै गहिरो ज्ञानको इतिहास छैन । हाम्रो आफ्नै ज्ञानको भण्डार छैन । बुद्ध सीमानामा जन्मिए, उनको ज्ञान हामीतिर भन्दा तलतिरै बढी प्रचार भयो । कपिलमुनि, जनकहरूको ज्ञान पनि त्यतै गयो । अहिलेसम्म पनि हामीलाई किरातको इतिहास के हो भन्ने थाहा छैन । मिथिलाकै इतिहास थाहा पाउने हामी कति छौं ?

एकातिर ज्ञानको परम्परामा हामी धनी छैनौं भने अर्कोतिर अरुको ज्ञान त झन लिने कोशिसै गरेनौं । जर्मनबाट रसियन, रसियनबाट अंग्रेजी, अंग्रेजीबाट हिन्दी, हिन्दीबाट नेपाली हुँदै आएका केही किताब पढेर धारणा बनाउनेहरू बढी भयौं ।

आजकल सोझै अंग्रेजीमा पहुँच भएको वर्ग निस्किएको छ । तर, समस्या कहाँ छ भने त्यो वर्गलाई मार्क्सवादतिर ल्याउनै सकेनौं । मार्क्सवाद पूर्ण छ । यसमा थपथाप वा विकासको गुञ्जायस छैन भनेर व्याख्या गरेपछि युवा पुस्ता आर्कषित हुने कुरा पनि भएन । जहाँ आफूले थप गर्न वा सिर्जना गर्न पाउँदैन, त्यो वादमा युवा किन जान्छ ? किन लोभिन्छ ?

मार्क्सवादीहरूकै बोलीचाली सुन्दा सबै कुरा जानेजस्तो, सबै बुझेजस्तो गर्छन् । तर, मार्क्सवाद आफैंमा ‘अपूर्ण प्रोजेक्ट’ हो । थुप्रो कमजोरी छन्, यहाँ । थुप्रो ठाउँमा मौन छ मार्क्सवाद । त्यहाँ जहिले पनि विकासको सम्भावना छ ।

मैले के भन्ने गरेको छु भने बुढापाकातिर हेरेर हामीले राम्रो गर्‍याैं, लड्यौं । राजतन्त्र समाप्त गर्‍याैं । सामन्तबाट पछार्‍याैं भनौं । तर, युवाहरूतिर हेरेर जब हाम्रो भेट पुँजीवादसित भयो भनौं । पुँजीवाद जब्बर रहेछ । हामीले पुँजीवादलाई पछार्न सकेनौ । बरु उसैले हामीलाई प्रदुषित गरिदियो ।

खास पुँजीवाद पनि होइन, अहिले आएको जुन दलाल पुँजीवाद छ, यसले नै हामीलाई प्रदुषित बनाउन सक्यो । सक्छौ दलाल पुँजीवादसँग लड, सक्दैनौ भने यसैलाई नियति मानेर जाउ भनेर युवालाई भनिदिनुपर्छ । तब युवा पिँढी मार्क्सवादमा आउँछ । युवा त कसैले नहिँडेको बाटो हिँड्दा रमाउँछ । उसलाई ‘एडेभेन्चर’ मन पर्छ । कसैले नगरेको काम गर्दा गर्व मान्छ ।

त्यो वर्ग, हाम्रै सर्कुलर हुबहु मान्न, हाम्रै मन्त्र दोहोर्‍याउन त किन आउँछ र ? हाम्रै छोराछोरी मार्क्सवादबाट विमुख हुनुको कारण यही हो ।

पुँजीवादलाई पछार्न सक्यो भने त्यसपछि समाजवाद छ । जुन मानवीय छ । होइन भने पुँजीवादसँग घुँडा टेक भन्न सक्नुपर्दछ ।

यहाँले मार्क्सवादी दृष्टिकोणअनुसार नेतृत्वले छलफल चलाउन सकेन भन्नेमा जोड दिइरहनुभएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणको संक्रमण नसकिएर पनि सैद्धान्तिक बहसलाई समय नमिलेको पो हो कि ?

प्राथमिकताको सूचीमा नपरेर पनि हो । चुनाव जितेर आएका पार्टीका सांसदहरूलाई तपाईँहरू नेपाललाई कस्तो नीति चाहिन्छ छलफल गर्नुस् भन्न त सकिन्थ्यो । यहाँ पनि मार्क्सवादलाई रेडिमेड चिजकैरुपमा बुझियो । हामीले मार्क्सवाद पढेकै छौं । यी हामीले नै टिकट दिएर जितेर आउनेले के जानेका छन् र ? हामीले नै जानेका छौं भन्ने सोच देखियो । इतिहासका निर्माता जनता हुन् भन्ने जुन आधारभूत मार्क्र्सवाद हो, त्यो नै बुझिएन वा बेवास्ता गरियो । इतिहास त हामी ठूला मान्छेहरूले बनाउने हो भन्ने गलत बुझाइ भयो ।

नेकपा बन्नुअघि दुबै पार्टीमा सैद्धान्तिक समस्या नै थिएन त ?

माओवादीको हकमा भन्ने हो भने युद्ध बढ्दै गएपछि राजनीतिक कुरालाई भन्दा फौजी कुरालाई महत्व दिन थाल्यौं । जब कि फौजी विषयलाई पनि जहिल्यै राजनीतिको अधिनमै राख्नुपर्थ्यो ।

पछि एमालेसँग भेट भयो । ०४६ सालपछिको उसको अवस्था के रहेछ भने एमाले बनेपछि केही पनि त्याग गर्नु नै नपर्ने । त्यो एउटा पेशा बनिसकेको रहेछ ।

०६३ पछि माओवादी पनि त्यही ठाउँमा पुग्यो । जनयुद्धमा भएको परिवर्तनशील कुरालाई संस्कृति बनाउन सकेनौं । प्रणाली माथिबाटै बिग्रियो । कतिपय निर्णयहरू पार्टी कमिटीबाट भएनन् । नेताको चाहना अनुसारका निर्णय भए । जब कि हरेक निर्णय कमिटीको निर्णयअनुसार हुनुपथ्र्यो । यो पनि त्यसैको निरन्तरता हो । चुनाव खर्च दिनुपर्‍याे भने नेताले श्रीमतीसँग मागेर दिनु त कुनै प्रणाली होइन नि ।

एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेपछि पनि केही त्याग गर्नै नपर्ने भयो । जस्तो– कम्युनिष्ट भएवापत किरिया गरिँदैन । त्यसो गर्दा नातागोता पुराना विचार भएका मान्छे त रिसाउँछ नि । उसले कम्युनिष्ट भएवापतको त्याग हो भनेर आलोचना सहन तयार हुन्छ ।

तर, हामीले यस्तो कम्युनिष्ट पार्टी बनायाैं मञ्चमा उभिएर चे ग्वेभारा, लेनिनको भाषण गर्न पनि पाइने र साँझमा श्राद्ध, काजकिरिया, घेवा, पितृ गर्न पनि पाइने । तपाईँलाई थाहा छ ? अहिले अधिकांश मन्दिरको प्रबन्ध समितिको अध्यक्ष कम्युनिष्टहरूको हातमा छ ।

पार्टीमा छलफल नहुनुको असर नेतृत्व तहमा मात्रै पर्छ कि कार्यकर्तासम्म आइपुग्छ ?

पुँजीपतिले शोषण गर्ने क्रममा आफ्नै मानवीयता पनि गुमाउँछ । जो शोषणमा परेको हुन्छ, त्यो पनि मानव बन्न पाउँदैन । यो भनेको प्रत्येक मानवलाई पूर्ण मानव बनाउने मार्क्सको सपना विरुद्धको कुरा हो ।

हाम्रो सन्दर्भमा भन्दा पार्टीमा छलफल नहुनुको नोक्सान गाउँ–गाउँका कार्यकर्तालाई मात्रै भएको छैन । टोलका कार्यकर्ता मात्रै विराग, नैराश्यको शिकार भएको छैन । नेता पनि त्यसको शिकार भएको छ । उसले जुन तागत पाउनुपर्ने हो, त्यो नै पाइरहेको छैन ।

अहिलेका नेतृत्वमा भएको अधिकार स्थायी हो र ? अर्को कुरा, नेपालको राजतन्त्रको इतिहासको सबैभन्दा तागतिलो भन्ने राजा महेन्द्रको आफ्नै सहोदर छोरालाई जनताले पाँच वर्ष पनि शान्तिले बस्न दिएनन् । अनि हामीले राजा बनेको स्वाङ पार्दा हामीलाई बस्न देलान् ?

हाम्रो ढाँचा त लगभग राजा बनेकै जस्तो छ । हाम्रो हिंडाइ, बोलाइ, भेट गराइ र दशैं मनाइसम्ममा पनि मान्छेले औंला उठाउन थाले ।

हिजो ढुंग्री, फुली दिएर जनयुद्ध गर भनेका जनता आज मन्दिर बनाउन २५ हजार देउ भनिरहेका छन् । यसको दायित्वबोध त हामीमा हुनुपर्‍याे नि ।

तर, एकथरिको तर्क के छ भने नेताहरुले फुको सातु नै खानुपर्छ, च्यात्तिएकै चप्पल र पहिरनमा हिँड्नुपर्छ भन्ने छ र ?

मैले त्यस्तो भनेको होइन । जनताको अगाडि पारदर्शी भइदिए पुग्छ । फिडेल क्यास्ट्रोको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । उनी शिगार खान्थे । ठूलो भाषण गरेर शिगार त्यागेको घोषणा गरे । भाषणमा ‘क्युबाली जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर शिकार त्यागें’ भने । तर, फेरि एक दुई वर्षपछि माफ, गर्नुहोला जनता मैले तलतल खप्नै सकिनँ र फेरि शिगार खान थालेँ भने । जनताले चुपचाप माफी दिए । जनताले माफी दिन्छन् नि ।

फाटेको जुत्ता लगाएर ढोंग गरिरहनै पर्दैन । जब कि हामीमा पाखण्ड वा स्टन्ट गर्दा ठूलो भइन्छ भन्ने सोच छ । मन्त्रीहरू नै स्टन्ट गर्न उद्दत हुन्छन्, क्या । राम्रो कामका लागि त प्रणाली बनाउनुपर्‍याे । त्यसका लागि उसलाई इन्पुट चाहिन्छ । त्यो इन्पुट राजनीतिक स्रोतबाट आउँछ । ज्ञानको स्रोतबाटै विमुख बनाउँदाको परिणाम हो यो । ज्ञान र शक्तिको स्रोत भनेको जनता हो । त्यहाँबाट कटेपछि फिडब्याक कहाँबाट पाउने ?

जनतासँग हजारौं वर्षको अनुभव छ । जनतासँग जुन विलक्षण क्षमता छ, त्यो त तपाईँले किताब पढेर भेट्नुहुन्न ।

सरकारले आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा सैद्धान्तिक कारण पनि छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

पक्कै पनि । सिण्डिकेट, ठेकेदारलाई कारवाहीलगायतका महत्वपूर्ण निर्णयमा सरकार कमजोर हुनुको कारण नै उसँग भएको पूरा तागतको प्रयोग नहुनु हो ।

जुन पार्टीको १० लाख कार्यकर्ता छ । ती सबै सक्रिय भयो भने न पार्टी, सरकार बलियो देखिने हो । पार्टी बलियो हो कि होइन भन्ने कुरा त उसको गतिविधिबाट देखिन्छ नि ।

इतिहासमा सजिलो अवसर आइरहन्छ । त्यसलाई जानीजानी त्यागेर पौडिन तयार हुनुपर्दछ ।

बहुमत भएको बेलामा त पार्टी झनै जागरुक हुनुपर्ने हो । नेतृत्वले यो एकदमै महत्वपूर्ण समय हो । कार्यकर्तालाई तपाईँहरू सबैभन्दा सक्रिय हुनुपर्ने बेला यही हो भन्न सक्नुपर्ने हो । दुई तिहाईको सरकार हुँदा काठमाडौंमा मजदुर, किसानको जुलुस, विद्यार्थीको नाराबाजी देखिनुपर्ने हो । जसले गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीलाई जनवादी नीति तर्जुमा र लागू गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।

लाखौं यातायात मजदुर सिण्डिकेट भत्काउन भनेर नारावाजीमा उत्रेको भए सिण्डिकेट सजिलै खारेज हुन्थ्यो । खारेज गर्ने मन्त्रीको निर्णय राम्रो देखिन्थ्यो । पार्टी र सरकार एकैपटक लोकप्रिय बन्थ्यो ।

हाम्रा कार्यकर्ता तल सुस्ताएर बसेका छन् । पाँच वर्षपछिको तयारी गरेर । चुनाव आउँछ अनि त्यतिबेला जिताउँला भनेर । जबकि अरुचाहिँ सक्रिय छन् । हामीले सबै अवयबलाई निस्क्रिय हुँदा नै माथि दुईजना नेता सक्रिय भएजस्तो देखिएको हो ।

हजारौं मत ल्याएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि छलफलमा भाग लिने र दशौं लाख कार्यकर्ता नीति निर्माण कस्तो हुनुपर्छ भनेर सक्रिय हुँदा त तागत देखिहालिन्थ्यो नि । यो तागत देखिएको भए त सरकारले चाहेको सबै कुरा लागु हुन्थे ।

तर, जनता चु्पचाप बस्दैनन् । राम्रो विकल्प पाएनन् भने नराम्रो विकल्प लिएर पनि आउँछन् । जनता त गतिशील छन् ।

यसबाट मोहन वैद्य वा नेत्रविक्रम चन्द जस्ता समूहले लाभ लिने सम्भावना पो छ कि ?

माओवादीबाट अलग हौं भनेर बसेका समूहले पनि नेकपाले जस्तै गरिरहेका छन् । स्वाद उही भयो भने त काँक्रा जति चिरा पारे पनि त्यसको अर्थ हुँदैन नि ।

उहाँहरूले पनि पहिला नै फलाना नेता ठूलो भनेर प्रोजेक्सन गर्नुभएको छ । फलाना समूह भनेर नेताकै नाम जोडिएको छ । अरु नेता नै नभएको त्यो कस्तो अचम्मको पार्टी होला त ?

पहिलाको साहित्य पढ्दा थाहा हुन्छ, लेनिनको मात्रै नाम आउँदैनथ्यो । लेनिनसँगसँगै ट्राट्स्की, बुखारिनको पनि नाम आउँथ्यो ।

चाहे वैद्य हुन्, चाहे विप्लव, उहाँहरू झन अप्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जानुभएको छ । संघर्ष गर्ने, लडाई गर्नेलाई किन प्रजातन्त्र चाहियो ? लडाइँको बेलामा प्रजातन्त्रलाई तिलाञ्जली देऊ अरे ! चीनमा सेनामा जनवाद भन्ने किताब लेखियो । माओत्सेतुङले एकपटक सबै बिल्ला हटाइदिए । एउटै रासन सिस्टम गरिदिए । अलग्गै अधिकृत मेस थिएन ।

त्यसैले अहिलेसम्म यस्तो शक्ति आउने देखिएको छैन । त्यही भएर नेतृत्वलाई हाम्रो विकल्प छैन भन्ने परेको छ । तर, कहिलेकाँही खतरा के हुन्छ भने चेहराहीन विकल्प आइदिन्छ । जस्तो इरानमा आयो । त्यहाँको राजालाई त भीडले नै फ्याँकिदियो । जतिबेला इरानमा नेताहरू या मारिएका थिए, या भ्रष्ट भइसकेका थिए । नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

जनता सचिवालयको बैठक सकिएको छैन । स्थायी समितिको एकता भइसकेको छैन । नेतालाई रुघा लागेर बैठक बस्न सकेन भनेर पर्खिएर बस्छन् र ? कम्युनिष्ट पार्टीको माथिदेखि तलसम्म एकता होस् । भातृ संगठनको विवाद समाप्त होस् । अनिमात्रै छलफल, बहसहोस् भनेर जनता पर्खेर बस्दैनन् । आजित भए भने जनता उठेर आउँछन् । अनि हामी सामना गर्न सक्दैनौं । त्यस्तो बेलामा हामीलाई भोट दिनेले नै कुट्न सक्छ ।

संसारमा आज पनि पुँजीवाद विजयी छ । जसलाई कम्युनिष्ट नाम मात्रैले पनि बिझाउँछ । १९६० को दशकमा इन्डोनेसियामा तीस लाख पार्टी सदस्य र एक करोड समर्थक सदस्य थिए । २० लाख कम्युनिष्ट मारिए । हसिया हथौडा प्रिन्ट भएको टिसर्ट बेचेको निँहुमा एकजनालाई दश महिना जेल सजाय भयो । त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

चुनावका बेलामा यहाँले झापामा ग्राभेल सडकलाई ‘अफ्रिकन ब्यूटी’ को गालाजस्तो चिल्लो बनाउँछु भन्नुभएको थियो । त्यो प्रतिवद्धता पूरा भयो त ?

द ब्ल्यूईस्ट आई भन्ने उपन्यासमा के छ भने एउटा काली केटीकी आमा गोराको घरमा काम गर्न जान्छिन् । गोराको हाताभित्र छिर्नासाथ आमा एकदमै नरम, हँसिली हुन्छिन् । गोराकी छोरीहरूलाई हाँस्दै मुस्कुराउँदै खेलाउँछिन् पनि ।

जब फर्केर आफ्नो आँगनमा पुग्छिन् । त्यही आमा आक्रामक, रिसाहा, आक्रोशित हुन्छिन् । उपन्यासमा काली केटीको मनोविज्ञान केलाइएको छ । नीलो आँखा र गोरो छाला भएका व्यक्ति श्रेष्ठ हुन् ? बजारमा पाइने खेलौनाको आँखा पनि नीलो नै किन हुन्छ भन्ने विषय नै उपन्यासको सार हो ।

म पनि त्यो किताबबाट प्रभावित छु । त्यही सन्दर्भमा मैले चुनावका बेला सडक अफ्रीकन सुन्दरीको गालाजस्तो चिल्लो हुनुपर्छ भनेको हुँ । खास वर्ण राम्रो वा नराम्रो हुँदैन भन्ने अर्थमा पनि त्यो विम्व प्रयोग गरेको हुँ ।

त्यतिबेला मैले हरेक बच्चालाई प्रतिदिन एक गिलास दूधको व्यवस्था हुनुपर्छ पनि भनेको थिएँ । मेरा एकजना शुभचिन्तकले निजीरुपमा यो प्रयत्न गरिसक्नु पनि भएको छ ।

एउटा विद्यालयमा नर्सरीमा पढ्ने ६८ जना विद्यार्थीले पढ्न गएको दिन एक गिलास दुध पाउँछन् । यो त निजी क्षेत्रको प्रयास भयो । त्यो काम अहिले व्यक्तिले गर्‍याे । सहकारी मित्रहरूलाई पनि यस्तो काम गर्नुस् भनिरहेको छु । तर, सरकारले नै नगरी यो कामले पूर्णता प्राप्त गर्दैन ।

चुनाव जितेर आएपछि हाम्रा सरकारहरू बने । तर, हिजो डा. रामशरण महतले बनाएको बाटोभन्दा फरक गोरेटो पहिल्याउन सकेनौं । कहीँ कतै ‘पोइन्ट अफ डिपार्चर’ नै भेटेन । त्यहाँबाट अलग्गिएर यो है बाटो भन्न सकेको स्थिति छैन ।

भनेपछि, यहाँहरूको आर्थिक समृद्धिको प्रतिवद्धता पनि चुनावी नारामै सीमित हुनेभयो ?

सबैलाई डोर्‍याउने मूल विषय भनेको राजनीति नै हो । तर, यहाँ जानाजान राजनीतिको सबै अध्याय समाप्त भन्ने हल्ला चलाइएको छ । राजनीतिको कुरा नगरौं, विकासको मात्रै कुरा गरौं भनियो । आर्थिक प्रगतिको मात्रै कुरा गरौं भन्ने कुरा नियोजित रुपमा ल्याइयो । त्यसमा हाम्रा मान्छेहरू पनि फसे ।

तर, अर्थतन्त्र भनेको राजनीतिको सानो हिस्सा मात्रै हो । व्यापक कुरा राजनीति नै हो । मार्क्सको जुन शिक्षा छ, त्यसलाई निर्धारणवादी भएर बुझिदिँदा र व्याख्या गर्दा यस्तो समस्या आएको हो ।

आर्थिक सम्बन्धले नै सबै कुरा तय गर्दछ भन्ने कुरालाई एकोहोरो अर्थमा बुझिदिए । अर्थतन्त्रको घोडालाई एक्लै हिंड्न दियो भने त त्यसले कँही लगेर पछार्छ–पछार्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई राजनीतिकै लगाम चाहिन्छ ।

आर्थिक समृद्धिको मोडेल मात्रै भनेर पुग्दैन । गुजरात मोडल जहाँ ठूला ठूला महल बने तर छ करोड मान्छेलाई बास बस्ने ठाउँ छैन । अर्कोतिर केरला मोडल जहाँ ठूला महल त बनेका छैनन् । तर, मान्छे सबै घरमैमा बस्छन् । त्यसैले कुन मोडल रोज्ने भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ ।

सारमा भन्दा अहिले पनि सोझ्याउनुपर्ने राजनीति नै हो । राजनीतिले दिशा नलिएसम्म बाँकी केही हुँदैन ।

चुनावी घोषणापत्रमा ‘राष्ट्रको प्रमुख कार्यभार, तीव्र आर्थिक विकास’ भनिएको थियो । यहाँ अहिले पनि सोझ्याउनुपर्ने विषय राजनीति नै हो भनिरहनुभएको छ । राजनीतिमा बिग्रेको चाहिँ के छ ?

हाम्रा धेरै समाजवादी साथीहरू पुँजीवादले बनाइदिएको डुंगामा हिँड्न थाले । त्यसले गर्दा समाजवादको छालमा पौडिन बिर्सिए ।

अहिले सञ्चार माध्यम वा अन्यत्र कँही पनि सैद्धान्तिक बहस देख्दैनौं । वैचारिक बहस नै छैन । नेपाललाई आगामी २०–३० वर्षमा कुन बाटोमा लिएर जाने ? वा हाम्रो सन्दर्भमा विकास भनेको के हो ? नेपालको सन्दर्भमा समृद्धि भनेको के हो ? यी विषयमा छलफल खै ?

जबसम्म कम्युनिष्ट पार्टीलाई समाजवादी लिकमा ल्याइँदैन । समाजवादको छालमा हालिँदैन, यसमा बस्ने मान्छेले पौडिन कसरी सिक्छ ? समाजवाद भनेको प्रजातन्त्रको विस्तारीकरण र सुक्ष्म ढंगले गहिराइसम्म पुग्ने आन्दोलन हो ।

देश निर्माणको प्रक्रिया पहिला छलफलबाट शुरु हुन्छ । छलफलमा भुँई तहमा बस्ने तमाम जनतालाई सहभागी नगराई हुँदैन । किनभने, मान्छे सचेत प्राणी भएकाले पहिला योजना बनाएर काम गर्छ ।

जनता विकास निर्माणमा सहभागी हुनु भनेको माहुरीले घर बनाएजस्तो त होइन नि । तर, हाम्रो काम गर्ने तरिका एनिमल इन्स्टिन्टको जस्तै देखियो । हुँदै जान्छ, तर्दै जान्छ भनेजस्तो । आगामी दश वर्षमा अर्थ नीति, विदेश नीति, फौजी नीति के हुन्छ त भन्ने त केही पनि छैन ।

त्यसोभए राजनीति किन बिग्रियो त ?

विचारबाट निर्देशित राजनीति गर्दा त्यसले बलीदानको माग गर्छ । त्यागको माग गर्छ । राजनीतिलाई विचारबाट मुक्त गरेर सुविधाको राजनीति गर्न थाल्दा यस्तो स्थिति जन्मन्छ ।

निर्णय प्रक्रियाको संकुचनले तमाम कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरूलाई निर्बल बनाइदियो । जस्तो तपाईँको हात धेरै दिन नचलाएर एक ठाउँमा राख्नुभयो भने त त्यो सुक्छ नि । दिमाग चलाउनुभएन भने दिमाग पनि सुक्छ ।

दिमाग चलाउनु भनेको के हो ? कसले रोक्यो दिमाग चलाउन ?

हामीसँग ३–४ सय माथिल्लै तहका जनप्रतिनिधि छन् । निर्वाचित सबै जोड्ने हो भने हजारौंको संख्यामा पुग्छ । उनीहरूका बीचमा शिक्षा, वन, कृषि नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा तलसम्म छलफल चलाई दिएको भए त कार्यकर्ताले खुराक पाईहाल्थे । दिमागको अभ्यास हुन्थ्यो । तर, अहिले भूमिकाविहीनजस्तो छ ।

पत्रपत्रिकामा दुई नेताको भेट भयो । समय नमिलेर बैठक हुन सकेन भन्ने समाचार आउँछ । तर, यसरी देश रोकिन्छ ? समय रोकिन्छ ? समय त अगाडि बढीहाल्छ नि । होइन र ?

त्यसैले विलम्ब नगरी निर्णय प्रक्रियालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ भनेको हुँ ।

चुनावका बेला यहाँहरूले नै गरेका प्रतिवद्धता अनुसार काम किन हुन सकेन ?

सिंहदरबारमा दिनरात फाइल बोकेर घुमेर देश विकास हुन्थ्यो भने त मार्क्सवाद फेल भइहाल्थ्यो नि । मार्क्सवादको औचित्य सकिन्थ्यो । मार्क्सवादीहरूले जस्तो मूल्यांकन गरेको छ, त्यो भन्दा फरक छैन हाम्रो व्यवस्था ।

कर्मचारीतन्त्रको सुधार कसरी गर्ने भन्ने छलफलै भएन । त्यसलाई सुधार गर्न चाहिने भनेको त राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । नेतृत्वको आचरणको आभा जनताको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्छ । विरोधीको आँगनमा पनि त्यो आभा पुग्न सक्नुपर्छ ।

भारतीय लेखिका कमला दासको माई स्टोरी भन्ने किताबमा पाँचजनाको परिवार छ । लेखिका, बाबु, आमा, भाइ र महात्मा गान्धी । त्यो घरमा गान्धीको फोटोमात्रै छ ।

तर, घरमा शासनचाहिँ फोटो मात्रै भएको गान्धीकै चल्छ । सानोभन्दा सानो निर्णय गर्दा पनि गान्धीले यसो गर्नुहुँदैन भन्नुभएको छ । गान्धीले यसो गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ भन्ने आधारमा निर्णय हुन्छ । हिंसा नगर भन्नु भएको छ, बिहान चाँडो उठ्नुपर्छ भन्नुभएको छ । आदि इत्यादि ।

आचरणको प्रभाव गान्धीमा मात्रै होइन, माओ त्सेतुङ, होची मिन्हले छोडेर गएका छन् ।

अहिले बलात्कारका विभिन्न घटना भएका छन् । यसमा पनि त्यही आचरणको कुरा जोडिएको छ । हिजो धर्मद्वारा निर्देशित नैतिकताका मापदण्डहरू थिए । ती क्रमशः भत्किँदै गए । त्यसको सट्टामा विकल्प दिन सकेनौं ।

घरआँगनमा पुगेर निर्देशन दिनसक्ने नैतिकता भएका नेता भएनन् । जब कि आचरण वा संस्कारको कुरा लठ्ठी देखाउनुभन्दा पनि महत्वपूर्ण हो ।

श्री स्वस्थानीको पूजा गर्न मान्छेहरू माघको महिनामा बिहानै नुहाउन जान्छन् । तर, खुकुरी देखाएको भए त्यस्तो जाडोमा नुहाउन कोही जाँदैनथे होलान् । मस्तिष्कमा पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने यो उदाहरणले देखाउँछ ।

नेताहरू राजनीतिक विषयमा पनि नेपाली जनताको मस्तिष्कमा यस्तै छाप छोड्न सक्ने ठाउँमा त पुगे । तर, छाप छोड्न सकेनन् । तुरुन्तै उनीहरू नै ‘रोल ब्याक’ भएर आफैंमात्रै बाँचेजस्तो गर्न थाले । स्वाङ गर्न थाले । त्यसैको परिणामहरू हामी झेलिराखेका छौं ।

यहाँको संकेत नेकपाका अध्यक्षद्वयतर्फ हो ?

कुनै अमूक नेताको कारण देश बर्बाद भयो भन्ने होइन । समाजवाद भनेको एकजना नेतालाई ज्वरो आउना साथ, निमोनिया हुनासाथ समाप्त हुने व्यवस्था पनि होइन । एउटा नेता बलियो हुँदा राम्रो हुने व्यवस्था होइन नि समाजवाद । त्यसैले त प्रणालीको कुरा गर्नु परेको हो ।

कम्युनिष्ट पार्टीमा तल्लो तहसम्म काम गर्ने कार्यकर्ताले पहिलो कुरा त छलफलमा भाग लिन पाउनुपर्‍याे । उनीहरूलाई विचार गर्न दिनुपर्‍याे । उसका अगाडि चुनौतिहरू तेस्र्याइदिनुपर्‍याे ।

मान्छेलाई घुँडा टेकेर हेरेपछि अर्को मान्छे अग्लो देखिहालिन्छ । उभिएर हेर्नुभयो भने न वास्तविकता थाहा हुन्छ । हामीले कहिल्यै यस्तो विश्वास नगरौं कि फलानाले त जानेकै होला । यो कुरा त बुझेकै होला भन्ने नठानौं ।

हाम्रो अध्यक्षद्वयले सैद्धान्तिक, वैचारिक कुरामा बहस गर्न छोड्नुभएको कति भयो भन्नुस् त । बहस, छलफल गर्ने अभ्यासै टुटिसकेको त मान्नुहुन्छ नि । त्यो बहसको वातावरण पनि नेतृत्वले बनाउनुपर्ने रहेछ ।

माओवादीबाटै केही साथीहरू च्यालेन्ज गएर पनि गए । तर, पछि सबै फर्किएर आए । त्यसले गर्दा हामीमा हाम्रो सोचाइ बडो राम्रो रहेछ भन्ने भ्रम भयो । केही नसोची बस्दा पनि ठीक रहेछौं भन्ने लाग्न ठाल्यो ।

समाजवाद र पुँजीवादको मौलिक भिन्नता भनेकै व्यक्तिले जित्ने कि समूहले भन्ने हो । पुँजीवादमा म पुग्छु भन्ने हो भने हामी पुग्छौं भन्नु समाजवाद हो ।

शिक्षानीति बनाउँदा दुई÷चारजना विज्ञ राखेर बनाउने कि जनताको राय लिएर बनाउने भन्ने प्रश्न यहाँनिर आउँछ । जनताको राय सुनेपछि मात्रै विज्ञको सल्लाह लिनु उपयुक्त होला ।

सरकार दुबै छिमेकबाट रेल ल्याएर आर्थिक समृद्धितर्फ लागेका बेला यस्तो विषयमा चर्चा गर्नु कत्ति उपयुक्त होला ?

विदेशबाट ठूला लगानी भित्र्याउने अनि विकास गर्ने भन्ने पुरानो कुरा हो । विडम्वना, सबै त्यही नाउँमा बसे । ए बाबा ! नेपालको प्रगति गर्ने भनेको नेपाली जनताले नै हो । कसैले आएर गरिदिने होइन ।

भौतिक विकास नै पूर्ण विकास होइन । समाजमा चाहिने रस छैन भने नहुँदो रहेछ भन्ने भौतिक विकासमा उन्नती गरेका देशहरूको उदाहरणले देखाउँछ ।

बाहिरबाट हेर्दा सम्पन्न देखिए पनि त्यहाँभित्र आफैं विभाजित भएर बाँचेका छन् । त्यसैले त उनीहरू बुढो मार्क्स फेरि पढ्न थालेका छन् । यहाँसम्म कि कलिला युवाहरूमा पनि त्यो आकर्षण बढेको देखिन्छ ।

विकास भनेको समानान्तर रुपमा हुनुपर्दछ । चेतनाविना भौतिक सुविधामात्रै भयो भने त्यही सुविधाले तपाईँलाई समाप्त पार्छ । त्यसैले आफूलाई रिक्रियट गर्दै जान सक्नुपर्छ ।

हाम्रो जुन प्रणाली छ यो रहेसम्म नेपालको कुनै पनि ठूलो नदीबाट बिजुली निस्किँदैन । यो लेखेरै दिन सकिन्छ । हाम्रो सोच, प्रणाली, काम गर्ने तरिका नै जिम्मेवार छ ।

मन्त्री वा स्थानीय सरकारका प्रमुख र कर्मचारीतन्त्रबीच समन्वय नभएको विषय पटक–पटक बाहिर आउने गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्रको असहयोग पनि नेतृत्वका लागि बाधक बन्यो कि ?

त्योभन्दा दायित्ववोधको अभाव हाम्रो समस्या हो । दायित्व आउनासाथ शरीरमा हरियो सर्प हालेजस्तो गर्छाैं। अर्थात दायित्व तुरुन्तै पन्छाउन चाहन्छौं नि, त्यसले अकर्मण्य बनाएको हो ।

क्रान्ति भनेको राजनीतिक क्रान्ति हो । खुकुरीले काट्ने भनेको धारले काट्ने हो । त्यो धार भनेको राजनीति नै हो ।

राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । प्रशासन खुकुरी हो । तर, त्यसको महत्वपूर्ण पक्ष राजनीति हो । कुनै मन्त्रालयको मन्त्रीले लोभ गरेको देख्नेवित्तिकै त्यहाँको सचिवले के गर्ला ? पक्कै पनि ऊ पनि कमाउ धन्दामा लाग्छ । किनभने कर्मचारीहरू गान्धी, माओ वा होची मिन्हको दर्शन पढेर आएका हुँदैनन् । त्यसैले कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले नैतिक दवाव दिन सक्नु पर्दछ ।

नेतत्वमा सदगुणी व्यक्तिहरू छन् भने त त्यसको दबाव पर्छ पर्छ । चीनमा पनि सांंस्कृतिक क्रान्तिमा कर्मचारीलाई कागजको टोपी लगाएर, जुँगा बनाइदिएर बाटोमा घुमाइयो । भारतमा पनि सञ्जय गान्धीका बेलामा युथ कांग्रेसले कर्मचारीलाई भटाभट पिटे । तर, त्यसो गरेर कर्मचारीतन्त्रमा सुधार हुँदो रहेन छ ।

कर्मचारीलाई परम्परा पछ्याउन मात्रै भनिएको छ, ‘इनोभेसन’ गर भनिएको छैन । वैज्ञानिक तालिम छैन, शिक्षा छैन । कार्यवोझ प्रदान गर्ने र उचित तालिम त हुनु पर्‍याे । कर्मचारीलाई चेखव, गोर्की पढाउनुपर्ने हुन सक्छ । सेना, प्रहरीलाई मानविकी पढाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसको पहलकदमी लिने, नीतिगत निर्णय लिने भनेको त फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै हो ।

तर, मैले केही हुँदै भएको छैन भनिरहेको छैन । हिजो प्रहरी प्रमुखले राजाको मान्छे हुँ भन्थे । अहिले कमसे कम नेपाल सरकारको मान्छे हुँ भन्ने अवस्थासम्म आएका छौं । तर, जनताको काम हुन नसकेको त साँचो हो नि ।

यहाँले चर्चा गर्नुभएका यी समस्याका निराकरण कसरी गर्ने त ?

यतिबेला जनताको आड लिएर सम्बन्धहरूलाई राम्रो बनाउनुपर्छ । किनभने हामी अर्बपति खर्बपतिको संगतमा पुगिसकेका छौं । उनीहरूबाट घेरिइसकेका छौं । उनीहरूबाट अलग हुन पनि जनताको आड चाहिन्छ । नत्र अडिनै सकिँदैन ।

आगामी निर्वाचनमा पराजित भइएला कि भन्ने मात्रै कुरा होइन । कम्युनिष्ट पार्टी नै किन चाहियो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । किनभने प्रतिपक्षमा भएकाबेला कम्युनिष्ट पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने जनचाहना हुन्थ्यो । अब त दुई तिहाईकै सरकार छ । यो बेलामा पनि नगरे कहिले गर्ने त भन्ने कुरा आउला । यस्तोबेलामा पनि काम गर्न नसक्ने हो भने किन बन्ने कम्युनिष्ट भन्ने प्रश्न आउँछ ।

ठेकेदार, जग्गा दलाल, बालुवा माफिया हाम्रो माथि–माथि हिँड्ने अवस्था आयो भने हामी नै भनौंला कम्युनिष्ट नबन भनेर । मेरो नेतासँग माफिया नजिक छ मभन्दा भन्नुपर्‍याे भने त निराश भएर छोराछोरीलाई कम्युनिष्ट नबन भन्लान् नि, कतिपयले ।

त्यसैले फेरि भन्छु– छिटोभन्दा छिटो छलफल गर्ने पावरलाई स्वात्तै तल विकेन्द्रीकृत गरिहाल्नुपर्‍याे । गाउँ कमिटी, जिल्ला कमिटी वा क्षेत्रीय कमिटी बनाउँ, त्यहाँ छलफल शुरु गरिहालौं । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तिमी कुन कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं ? कुन विषयमा सरकारको मद्दत चाहिन्छ ? आयात गर्नुपर्ने कुरा के के छन् ? भन्ने जस्ता विषयमा छलफल गरौं । त्यसैअनुसार नीति बनाऔं ।

प्रगतिशील समाजवादी समाज बनाउन नसक्दा सामन्ती समाज त छँदै थियो नि । यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टीका हरेक सदस्यलाई सक्रिय बनाउने बेला हो । यसका सबैभन्दा पहिला नेताहरूले सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्‍याे ।

केही समयका लागि पुरै अधिकार अध्यक्षद्वयमा भएजस्तो देखिन्छ । तर, त्यो त सधैं रहँदैन । उहाँहरूसँग भोलि केही पनि नरहन सक्छ । टाढा किन जाने, नेपालकै उदाहरण हेरौं न । एक समय गणेशमानसँग कत्रो अधिकार थियो ? पछिल्लो समयमा त्यो त रहेन ।

त्यसैले पार्टीमा आलोचना गर्ने जमात तयार पार्नुपर्‍याे । नेतृत्व आलोचनात्मक परिवेशमा बस्नुपर्‍याे । वरिपरि यस्तो परिवेश खडा गर्नुभएन, जहाँ आलोचना नै हुँदैन । त्यो त गुरुवाद भयो । आलोचनात्मक चेत भएकाहरूसँग बस्नुपर्ने । एक चोटि प्रश्न गर्नेलाई देख्ने नसक्ने भएपछि त कसरी कम्युनिष्ट भइयो ?

प्रिय त घरमा कुकुर हुन्छ । त्यसलाई लगेर मन्त्री बनाउन त भएन । कतिपयले आफ्नै ओछ्यानमा पनि सुताउँछ । तर, कुकुरलाई घर रुँग्ने काम नै दिने हो नि । मेरो भनाइ, हामी सबैले आफ्नो त्यो संस्कृति फेर्नुपर्नेछ भन्ने हो ।

लेनिन कै कुरा गर्ने हो भने उनीसँग बाझाबाझ गर्ने, औंला ठड्याएर बहस गर्नेलाई नै कार्यविभाजन गर्दा महत्वपूर्ण पद दिन्थे । ट्राट्स्कीले नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँथे । हाम्रो खै त त्यो संस्कार ?

वीपी कोइरालाले ०१६ सालमा मदनमणि दीक्षितलाई बोलाएर हाम्रो प्रतिपक्ष असभ्यखालको छ । त्यसैले तपाईँले प्रतिपक्षीको काम गरिदिनुपर्‍याे । मेरो सरकारको के कमीकमजोरी हुन्छ, त्यसलाई नियालेर लेखिदिन पर्‍याे भने । पत्रिका छाप्न म मद्दत गर्छु भनेका थिए । म मध्यमवर्गीय मान्छे भएकाले एकैपटक पैसा दिन सक्दिनँ । प्रत्येक महिना सहयोग गर्छु भनेका रहेछन् । तब न वीपी, वीपी भए । हाम्रो त आलोचना गरेर लेख्नेलाई यो पत्रकारलाई कसले बोलायो ? अर्कोपटक नबोलाउनु भनिन्छ । यति भएपछि त सकिएन ?

हामी थर गोत्र जात, गुटमा न्यानो अनुभव गर्ने परम्पराबाट आयौं । हाम्रा नेताहरू त्यसबाट बाहिर निस्कनुपर्‍याे । अब त देश छ, हामीसँग भन्ने भावना आउनुपर्‍याे । पूरा देशलाई न्याय दिनु छ भन्ने सोच आउनुपर्‍याे ।

राम्रो काम गर्ने हो भने अमेरिका, जापान, क्यानडालगायतका देशमा सेटल भएर बसेका नेपालीलाई बोलाइयो भने पनि केही वर्षका लागि आउने अवस्था छ । साभार अनलाइनखबर


(२०७६ असार ३, मंगलवार) २१:११ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

वार्ता शुरू भएको भन्ने कुरा सरकारले चलाएको हल्ला मात्र हो : अनिल शर्मा “बिरही”

सरकार र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाबीच केही दिनयता वार्ता प्रयास भइरहेको खबर सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन्।सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले विप्लवको पार्टीसँग विभिन्न.....

कोट र टाई नलगाएको भन्दै कुटिएका शिक्षक न्याय माग्दै प्रहरी, प्रशासन, पत्रकारसंग हारगुहार

कोट र टाई नलगाएको भन्दै प्रिन्सिपल रमेशकुमार आलेबाट कुटिएका भोजपुर सदरमुकामस्थित सगरमाथा अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक अतित अधिकारी न्याय माग्दै प्रहरी, प्रशासन, पत्रकारसंग.....

ने.क.पा. कास्कीका चार नेता फेरी अदालत परिसरबाट पक्राउ

कास्की जिल्लाको अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको उरीमा बिद्यार्थीहरुको बैठकस्थलबाट पक्राउ गरिएका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कास्कीका चार जना नेता जिल्ला अदालत तनहुँको परिसरबाट.....

Exchange Rate

Nepali Patro