प्रधानमन्त्री कसको ? पार्टीको कुरा सुन्दैनन, मन्त्रीले भेट्न पाउँदैनन्

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ असार ३, मंगलवार) ०९:५१

इतिहासकै ठूलो पार्टीको भूमिका सरकार सञ्चालनमा शून्य छ । पार्टी दर्ता भएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन । स्थायी समितिको बैठक १३ महिनामा जम्मा २ पटक मात्र बसेको छ ।

संसद्मा आउने विधेयक, बजेट कार्यक्रमजस्ता विषयमा सत्तारुढ पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल होला भन्ने धेरैलाई लाग्छ । तर, नेकपामा त्यस्तो हुँदैन । नयाँ पत्रिकाका अनुसार यस्ता विषयमा जानकारी नहुँदा पक्षमा बोल्ने कि विपक्षमा भनेर सांसद्हरु नै अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । त्यसकै परिणाम प्रमुख सचेतक नै विरोधमा बोल्ने गरेको दृष्टान्त नयाँ पत्रिकाले प्रस्ुतत गरेको छ ।

पार्टीका सांसद् मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद् सदस्यसँगको सम्बन्ध पनि प्रधानमन्त्रीको सहज नभएको दाबी नयाँ पत्रिकाले गरेको छ । समाचार अनुसार ओलीले कतिपय मन्त्री बोल्दा नसुनेजस्तो गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग सोझो सम्बन्ध भएका मन्त्रीमा गोकुल बाँस्कोटा मात्र छन् ।

नयाँ पत्रिका लेख्छ– पार्टी नेताका रुपमा महासचिव विष्णु पौडेल संसदीय दलको उपनेताका रुपमा सुवास नेम्वाङ र सचिवालयको अगुवाका रुपमा मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको प्रधानमन्त्रीसँग सोझो पहुँच छ । रिमालजस्तै मन्त्रीसरहको हैसियतमा विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई छन् । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको रायलाई खासै महत्त्व दिँदैनन् ।’

एक मन्त्रीले भनेका छन्– प्रधानमन्त्रीज्यूले कहिल्यै क्याबिनेटमा सुझाव लिनुहुन्न । आफूलाई चित्त नबुझेको मन्त्रीले केही बोल्न सुरु गर्यो भने सुनेको नसुन्यै गरेर प्रसंगै अन्त मोड्नुहुन्छ ।’

इतिहासको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा अहिले सत्तामा छ । तर, सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका शून्यजस्तै छ । पार्टीको सचिवालयमा नौ, स्थायी समितिमा ४५ र केन्द्रीय कमिटीमा चार सय ४१ सदस्य छन् । सचिवालयको बैठक मुस्किलले बस्छ । तर, स्थायी समितिको बैठक १३ महिनामा दुईपटक मात्र बसेको छ । अझ, केन्द्रीय कमिटी त एकपटक पनि बसेको छैन । पार्टी दर्ताका लागि हस्ताक्षर गर्न केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई अघिल्लो वर्षको १० जेठमा बालुवाटार बोलाइएको थियो । त्यसयता केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो फोरममा औपचारिक भनाइ एकपटक पनि राख्न पाएका छैनन् । पार्टीको अन्तरिम विधानमा भने ६ महिनामा एकपटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने व्यवस्था छ ।

नेकपा विधानमा तीन–तीन महिनामा स्थायी समिति बैठक बस्ने व्यवस्था छ । विधानअनुसार एकतापछि अहिलेसम्म चारपटक बैठक बस्नुपर्ने हो । तर, अघिल्लो वर्ष २१ असार र २९ मंसिरमा दुईपटक मात्रै बसेको छ । असारको स्थायी समितिमा सरकारको काम–कारबाहीको आलोचना भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अलग्गै समीक्षा बैठक बोलाउने भनेका थिए । त्यसको पाँच महिनामा दोस्रो बैठक बसेको थियो । त्यसअघि भदौ ८ र ९ तथा १८ र १९ गते बोलाइएको बैठक स्थगित भएको थियो ।

२२ मंसिरमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति एकस्वर प्रश्न उठाएपछि २९ मंसिरमा स्थायी समिति बैठक बस्ने बाध्यता बनेको थियो ।

-संसद्मा आउने विधेयक, बजेट, कार्यक्रमका विषयवस्तुबारे सत्तापक्षीय सांसदलाई जानकारी नै हुँदैन, पक्षमा बोल्ने कि विपक्षमा ?

-सांसद मात्र होइन, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ नै विरोधमा बोल्छन्

कतिपय विषयमा भने सत्तापक्षकै सांसदले सरकारको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सांसदहरू योगेश भट्टराई, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, कृष्णप्रसाद दाहाल, रामनारायण बिडारी, रामकुमारी झाँक्रीले सरकारको कार्यशैलीको खुलेरै विरोध गरेका छन् । अझ, सत्तारुढ सांसद झपट रावलले त

संसद्मा मौनधारणसमेत गरे । प्रमुख सचेतक देव गुरुङ आफैंले पनि संसद्को रोस्ट्रमबाटै पटकपटक सरकारको आलोचना गरेका छन् । आइतबार संसद्मा उनले भने, ‘नेपाली सेनाबाट विद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा लागेकालाई नेपाली सेनाको मुद्दा लगाएर आजीवन कारावास भन्दै यो ढंगले फैसला गर्ने प्रक्रिया बढ्दै गइरहेको छ । यसले नेपालको राजनीतिक कोर्स कता जान खोजेको हो भन्ने चिन्ताको विषय बढ्दै गएको छ ।’ त्यस्तै, सोमबार पनि उनी संसद्मा बोले । सुरक्षा र सूचनामा सरकार कमजोर भएको संकेत गर्दै उनले भने, ‘कथित स्वतन्त्र तिब्बतका युवा कांग्रेसले बौद्धमा सम्मलेन गर्‍यो भनेर भन्छ । हामीसँग कतिपय सूचना छैन । विदेशी आएर होटेलहोटेल लिएर कतिपय भित्रभित्रै तालिम प्रशिक्षणहरू चलाइरहेका छन् भन्ने खबर आइरहेको छ । त्यसलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने ? त्यसमा एउटा च्यालेन्ज छ ।’

संसदीय दलका बैठकमा दुई अध्यक्षले निर्देशन दिनेबाहेक एजेन्डामा छलफलै नहुने सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बताइन् । ‘संसदीय दलमा हाम्रा कुरा सुनिन्न, एजेन्डामाथि छलफल हुन्न, डेढ–दुई घन्टासम्म लेक्चर सुन्न मात्र बोलाइन्छ,’ झाँक्रीले भनिन्, ‘पार्टीभित्र यस्तो वातावरण भएकाले संसद्मा पनि पार्टीले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन ।’

-कर्मचारीसँग पनि समन्वय अभाव, मन्त्रीको समेत निगरानी गर्न प्रधानमन्त्रीले सोझै र एक्लै सरुवा गरेका थिए सचिव
तर, सचिवले वर्षमा एकपटक पनि प्रधानमन्त्री भेट्न पाएनन्
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनलगत्तै एकैपटक ३० सचिवको सरुवा गरेका थिए । सम्बन्धित मन्त्रीसँग समन्वय नगरी एकल तजबिजमा सचिव खटाइएको भन्दै केही मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट भएका थिए । मन्त्रालयका हरेक सूचना प्रधानमन्त्रीले सीधै प्राप्त गर्ने र मन्त्रीमाथि निगरानी राख्ने उद्देश्यले त्यसो गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् । तर, यसले एकातिर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीचमै अविश्वास बढायो । अर्कोतिर सरकारको गति पनि सुस्त बनायो । सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग सोझो पहुँच नपाउने हुनाले प्रधानमन्त्रीले सोचेजस्तो संवाद पनि हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीसँग एक वर्षमा एकपटक पनि भेट्न नपाएको गुनासो सचिवहरूको छ । ‘मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार ठेक्का छाडेर जाँदै छ भन्ने सूचना डेढ महिनाअघि नै मुख्यसचिवकहाँ पुगेको थियो । तर, उनले त्यो सूचना प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि पुर्‍याएनन्, आफैँ पनि समन्वय गरेनन्,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिव भन्छन्, ‘ठेकेदार पक्राउ परेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले त्यो सूचना पाएका हुन् ।’ रेग्मी मुख्यसचिव हुनुअघि हरेक महिना २ गते सचिवको बैठक हुन्थ्यो । तर, पछिल्लोपटक पाँच महिनापछि २४ जेठमा यस्तो बैठक बसेको थियो । मुख्यसचिवको सचिवालयका उपसचिव गोकुल बस्नेतले अहिले एजेन्डा हुँदा मात्र बैठक बस्ने गरेको बताए । ‘सचिव बैठक नियमित बस्न छाड्यो । सत्तासँग नजिक भएका सचिवहरूसँग भेटघाट गर्ने र मन नपरेका सचिवसँग सम्पर्कमा पनि नबस्ने प्रवृत्ति मुख्यसचिवमा देखिएको छ,’ अधिकांश सचिव भन्छन्, ‘कुनै समस्या आउँदा प्रधानमन्त्रीसम्म सूचना पुर्‍याउने बाटो ब्लक भएको छ ।’


(२०७६ असार ३, मंगलवार) ०९:५१ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

वार्ता शुरू भएको भन्ने कुरा सरकारले चलाएको हल्ला मात्र हो : अनिल शर्मा “बिरही”

सरकार र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाबीच केही दिनयता वार्ता प्रयास भइरहेको खबर सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन्।सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले विप्लवको पार्टीसँग विभिन्न.....

कोट र टाई नलगाएको भन्दै कुटिएका शिक्षक न्याय माग्दै प्रहरी, प्रशासन, पत्रकारसंग हारगुहार

कोट र टाई नलगाएको भन्दै प्रिन्सिपल रमेशकुमार आलेबाट कुटिएका भोजपुर सदरमुकामस्थित सगरमाथा अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक अतित अधिकारी न्याय माग्दै प्रहरी, प्रशासन, पत्रकारसंग.....

ने.क.पा. कास्कीका चार नेता फेरी अदालत परिसरबाट पक्राउ

कास्की जिल्लाको अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको उरीमा बिद्यार्थीहरुको बैठकस्थलबाट पक्राउ गरिएका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कास्कीका चार जना नेता जिल्ला अदालत तनहुँको परिसरबाट.....

Exchange Rate

Nepali Patro