ललितानिवास प्रकरण : सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने अदालतको विवादास्पद फैसला

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७६ बैशाख १०, मंगलवार) ०८:४४

काठमाडौं जिल्ला अदालतले बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको हकदार सरकार नभएको विवास्पद फैसला सुनाएको पाइएको छ । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय खारेजीको मागसहित २०७२ पुस २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको ललितानिवासको करिब २८ रोपनी जग्गामा मोही कायम हुने फैसला २०७५ वैशाख १९ गते सुनाएको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘जग्गाधनी र मोहीको बीचमा चलेको मुद्दा अन्तिम भई बसेको तथा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को अधिकार प्रयोग गरी व्यक्तिाको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतलाई रहेको नदेखिएको अवस्थामा फिरादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।’ यो समाचार मातृका दाहालले नागरिकमा लेखेका छन् ।


(२०७६ बैशाख १०, मंगलवार) ०८:४४ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

उच्च अदालत पोखराको आदेशमा आठ बिद्यार्थी रिहा, एक जना फेरी गिरफ्तार

उच्च अदालत पोखराले आइतबार रिहा गरेका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट बिद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)का नौ जना मध्ये एक जनालाई कास्की प्रहरीले फेरी गिरफ्तार गरेको छ। उच्च अदालत पोखरा.....

गुठीको जग्गामा भूमाफिया र दलालहरुको आँखा – गोपाल गडतौला

सरकारले ल्याएको गुठी सम्बन्धी विधेयक जग्गामा केन्द्रित हुँदा सरकारले भूमाफियाको प्रभावमा कानून बनाउन लागेको भनेर तीव्र आलोचना भइरहेको छ। २७ वैशाख २०७६ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा.....

ने.क.पा.माथिको प्रतिवन्ध र लुटतन्त्रविरुद्धको अविराम यात्रा : प्रकाश शाही

राज्यव्यवस्थाको व्यवहार र विभेदले निम्त्याएको विद्रोह, करिब छ दशकपछि ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका मालिक जनता र त्यसका सेवक राज्य सञ्चालकहरूको जनताप्रतिको व्यवहार र.....

Exchange Rate

Nepali Patro