प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा स्थानीय तह पुन:संरचनाको काम थप जटिल बन्दै गएको छ । मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण जिल्लामा सम्भव नभएपछि स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले ती जिल्लाका सांसदमार्फत केन्द्रमै सहमति जुटाउन गरेको प्रयास पनि आलोचित बनेको छ । मोर्चाका सांसदहरूले बहिष्कार गरेको आयोगको उक्त कामलाई सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदले पनि विरोध गरेका छन् ।
आयोग आफैंले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत काम गरेको भन्दै कांग्रेसका २७ सांसदले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार पुन:संरचनाका लागि सम्बन्धित जिल्लामै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सांसदसँग छलफल गर्नुपर्ने भनेका छन् ।
आयोगले प्रदेश नम्बर २ का पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका सांसदसँग राजधानीमै सहमति जुटाउन पहल गरेको थियो । आयोगले बुधबार र बिहीबार काठमाडौंका विभिन्न होटलमा जिल्लागत रूपमा सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर पुन:संरचनाको एउटा खाकामा सहमति गर्न आग्रह गरेको थियो ।
कांग्रेस सांसदहरूले असमान वा अवैज्ञानिक जनसंख्याका आधारमा गरिने पुन:संरचना मान्य नहुने भनेका छन् । मोर्चाले पनि समान जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको गठन हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । प्रदेश नम्बर २ का कांग्रेस सांसद आनन्द ढुंगाना, तेजुलाल चौधरी, किरण यादव, महेन्द्र यादव, रामकृष्ण यादव, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, राजेन्द्रबहादुर अमात्य, फरमुल्ला मन्सुर, गणेश मण्डल र हरेश महतो सहितका सांसदले जिल्लामै गएर छलफल गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले आगामी चैत्तमा स्थानीय निर्वाचन गराउन संविधानको मर्म र संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार हाल भइरहेकै इकाईलाई गाउँपालिका र नगरपालिका घोषणा गर्न आयोगलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । आयोगले बोलाएको छलफलमा सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले समेत आयोगको कामकारबाहीप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
केही सांसदले स्थानीय तहको खाका बुझाए पनि एउटै दलका सांसदहरूको छुट्टाछुट्टै खाका छ । सर्लाहीमा एमालेका सांसदहरू हरि उप्रेती, कमलादेवी महतो र रञ्जना सरकारले फरक–फरक खाका बुझाएको आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले बताए ।
त्यहीं माओवादी केन्द्रका सांसद शम्भुलाल श्रेष्ठले पनि जिल्लामा कतिवटा स्थानीय तह हुने र कुन–कुन गाविस गभिने भन्दै आफ्नो छुट्टै प्रस्ताव दिएका छन् । प्रदेश नम्बर २ को जिम्मेवारी पाएका सदस्य सिंहले बैठकमा कतिपय सांसदले केन्द्रमा गरिएको छलफलप्रति आपत्ति जनाए पनि छलफल र सहमतिका लागि थप समय माग गरेको बताए ।
‘सांसदहरूको फरक–फरक प्रस्ताव आउन थालेकाले त्यसलाई टुंग्याउनुपर्ने चुनौती आयोगलाई आएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय जिल्लाका सांसदले २/३ दिनभित्र सहमति जुटाएर एउटै प्रस्ताव दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसलाई पनि कुर्ने छौं ।’ कांग्रेस सांसदहरूले सामूहिक रूपमै त्यसको विरोध गरेपछि सांसदहरूबीच पुन:संरचनाको विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना क्षीण बनेको छ । आयोगले मसिंर मसान्तभित्र स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भन्दै आएको छ ।
संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन माग
कांग्रेसका सांसदहरूले चुनावको वातावरण बनाउन संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउनसमेत माग गरेका छन् । उनीहरूले संशोधन प्रस्ताव अघि बढे मधेस केन्द्रित दलसमेत चुनावमा माग लिने वातावरण निर्माण हुने बताएका छन् ।
आयोगको कामकारबाहीप्रति आपत्ति जनाउँदै र संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन माग गर्ने अन्य सांसदहरूमा प्रेमकिशोर साह, प्रमिला देवी दास, लालबाबु सिंह, अब्दुल रज्जाक, मीनबहादुर विश्वकर्मा, संगीता मण्डल, सीताराम भण्डारी, रश्मी ठाकुर, भोटनीदेवी दास, शान्तिदेवी चौधरी, दिनेशप्रसाद यादव छन् । त्यस्तै, सावित्री देवी, मीनाक्षी झा, राधेचन्द्र यादव, रामअयोध्याप्रसाद यादव, रामचन्द्र चौधरी र अरुणकुमार रुंगटाले आयोगको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
