सशस्त्रमा सिपाही–हवल्दारको रासनभत्ता हाकिमको खल्तीमा, दुई डिएसपीलाई कारवाही

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ पुष २१, शनिबार) ०७:११

रासनबापत नगद नै दिन थालेपछि पनि सशस्त्र प्रहरीमा रासनमा हुने अनियमितता रोकिएको छैन । सिपाही–हवल्दारलाई लामो समय बिदामा पठाएर रासनभत्ता हाकिमले लिने गरेको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको छानबिनमा खुलेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी ‘रिजर्भ फोर्स’ भएकाले दैनिक ड्युटीमा खटिनुपर्दैन । यही कारण कार्यालय प्रमुखले धेरै प्रहरीलाई एकैपटक बिदा दिने गर्छन् । कतिपय कार्यालयमा सिपाही÷हवल्दारलाई एक महिनासम्म समेत बिदा दिने गरिन्छ ।

कतिपय गणले एकैपटक सयभन्दा धेरैलाई बिदा दिन्छन् । तर, लामो समयसम्म बिदा बसेकाहरूको बिदा २–३ दिन मात्रै देखाएर अरू दिनको हाजिर गर्न लगाउँछन् । सो समयको रासनभत्ता भने लेखापाल र कार्यालय प्रमुख मिलेर अनियमितता गर्छन् ।

कतिपय प्रहरीले लामो बिदा बस्न पाएपछि सो अवधिको रासनभत्ता नपाए पनि चासो दिँदैनन् । एक प्रहरीले दिनमा औसतमा करिब एक सय ७५ रुपैयाँ रासनभत्ता पाउँछन् ।

०७१ देखि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई रासनको पैसा नगदमै दिन थालिएको छ । तलबसँगै बैंक खातामा रासनभत्ता दिइन्छ । तर, सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक सिस्टममै बस्ने भएकाले भत्ता उठाएर मेस चलाउँछ । मेसको रकम सुरुमै एकमुष्ट तिर्नुपर्छ । मेस सञ्चालनको क्रममा तोकेअनुसार खाना नदिने तथा बिदाका नाममा अनियमितता हुने गरेका उजुरी मुख्यालयमा पर्ने गरेका छन् ।

आजको नया पत्रिकामा छापिएको समाचार अनुसार, रासन हिनामिना गरेको खुलेपछि दुई गुल्मपतिलाई कारबाही भएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी सुरजकुमार श्रेष्ठले बताए । मुस्ताङको गुल्ममा कार्यरत डिएसपी हरिबहादुर गुरुङ र खोटाङको गणमा कार्यरत डिएसपी धनबहादुर बानियाँमाथि कारबाही चलाइएको उनले बताए । दुवैलाई गुल्म/गणपतिबाट हटाएर विभागीय कारबाही गरिएको हो । रासनभत्तामा अनियमितताको उजुरी बढेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले विशेष टिम नै बनाएर बाहिनी, गण, गुल्म तथा बोर्डर आउटपोस्ट (बिओपी)का प्रमुखमाथि कारबाही थालेको हो ।

सशस्त्रको उजुरी छानबिन शाखामा अन्य गण तथा गुल्मबाट समेत रासनमा अनियमिततासम्बन्धी उजुरी बढेका छन् । प्रधान कार्यालयले कारबाही नै गर्न थालेपछि उजुरी बढेका हुन् । ‘हामीले यसका लागि मनिटरिङ सेल नै गठन गरेका छौँ,’ डिआइजी श्रेष्ठले भने, ‘रासन अनियमितताविरुद्ध कडाइका साथ कारबाही सुरु भएको छ ।’

 

 


(२०७५ पुष २१, शनिबार) ०७:११ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना