मुलुकको अर्थतन्त्र झन् नाजुक : संघीयता कार्यान्वयनमा थप चुनौती

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ पुष २, सोमबार) १०:२९

सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र झन् नाजुक बन्दै गएको छ भने यसले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिएको छ ।

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष बनाउने घोषणा गरेको सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता नदिँदा विकास खर्च कमजोर देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सरकारी निकायको आयव्यय राख्ने निकाय हो ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, सरकारले आर्थिक वर्ष शुरु भएको पाँच महिनासम्ममा जम्मा १२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस अवधिमा ३९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

यस अवधिमा सरकारले २९.४१ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ भने १३.९८ अर्थात् १४ प्रतिशत वित्तिय खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको ४/५ महिना टेन्डर तथा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्ने समय भएकोले विकास खर्च सोचेअनुसार नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि बजेट खर्च गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरिरहेको र अर्को महिनामा बजेट खर्चमा सुधार आउने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९ सय ४५ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्यसहित ८ प्रतिशत नजिकको आर्थिक वृृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  महालेखाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन बोझिलो बन्दै गएको सरकारलाई आफैंले लिएको राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन पनि कठिन छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ५ महिनासम्म करिब ३७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । स्रोत भन्छ, “यस वर्षका लागि सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य धेरै हो तर पनि गएका ४ महिनामा राजस्व संकलन सन्तोषजनक नै थियो । मंसिर महिनामा राजस्व सोचअनुसार हुन सकेन ।”

स्रोतका अनुसार कात्तिक महिनासम्म भन्सार राजस्व उच्च देखिए पनि चाडबाड सकिएसँगै भन्सार शुल्कबाट न्यूनमात्रै राजस्व संकलन भएको छ । पुष महिनासम्मका लागि आयकर तर्फको समयसिमा तोकिएको र त्यसबाट राजस्वमा सुधार हुने अर्थको दावी छ ।

आयकरतर्फको राजस्व आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्ने गरेको छ । अर्थविद् प्रा.डा. गोविन्द नेपाल बजेट खर्चमा सुधार गर्न र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवार कर्मचारी खटाउनुपर्ने बताए ।  “स्थानीय तहहरूमा खर्च भएपनि पारदर्शी छैन । प्रादेशिक तहमा कानुनी जटिलताको कुरा छ । यी समस्याको समाधानमा संघीय सरकारले तत्कालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर काम शुरु गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

स्रोत : कारोबार दैनिक 


(२०७५ पुष २, सोमबार) १०:२९ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

काभ्रेबाट ने.क.पा.का को को नेता पक्राउ परे ? (हेर्नुस नामावली )

बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता-कार्यकार्ताहरु खोजी गर्न काभ्रे पुगेको प्रहरीटोलीले चारजना ने.क.पा.काकार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ । प्रहरीको गिरफ्तारीमा पर्नेहरुमा झापाका शिव.....

प्रहरी प्रशासन, केही जनप्रतिनिधि, जग्गा ब्यबसायी र वन कार्यालयको मिलेमतोमा लेखनाथमा ३ सयवटा सालको रुख गायव

केही जनप्रतिनिधि, जग्गा ब्यबसायी, गुण्डा र वन कार्यालयको मिलेमतोमा पोखरा महानगरपालिका वार्ड नं. ३० लेखनाथ खुदी स्थित सुके डाँडाको करिव ३ सय वटा सालका रुख रहस्यमय ढंगले गायव पारिएका छन् ।.....

काभ्रेमा ‘अन्य दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई लाठी लिएर लगार्ने’ ने.क.पा.को उद्घोष

आपराधिक कृयाकलाप गरेको भन्दै सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको बिप्लव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले काभ्रे जिल्लामा रहेका अन्य दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई लाठी लिएर लगार्ने’ उद्घोष.....

Exchange Rate

Nepali Patro