मुलुकको अर्थतन्त्र झन् नाजुक : संघीयता कार्यान्वयनमा थप चुनौती

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ पुष २, सोमबार) १०:२९

सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र झन् नाजुक बन्दै गएको छ भने यसले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिएको छ ।

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष बनाउने घोषणा गरेको सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता नदिँदा विकास खर्च कमजोर देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सरकारी निकायको आयव्यय राख्ने निकाय हो ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, सरकारले आर्थिक वर्ष शुरु भएको पाँच महिनासम्ममा जम्मा १२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यस अवधिमा ३९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

यस अवधिमा सरकारले २९.४१ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ भने १३.९८ अर्थात् १४ प्रतिशत वित्तिय खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको ४/५ महिना टेन्डर तथा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्ने समय भएकोले विकास खर्च सोचेअनुसार नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि बजेट खर्च गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ताकेता गरिरहेको र अर्को महिनामा बजेट खर्चमा सुधार आउने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ९ सय ४५ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्यसहित ८ प्रतिशत नजिकको आर्थिक वृृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  महालेखाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन बोझिलो बन्दै गएको सरकारलाई आफैंले लिएको राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन पनि कठिन छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ५ महिनासम्म करिब ३७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । स्रोत भन्छ, “यस वर्षका लागि सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य धेरै हो तर पनि गएका ४ महिनामा राजस्व संकलन सन्तोषजनक नै थियो । मंसिर महिनामा राजस्व सोचअनुसार हुन सकेन ।”

स्रोतका अनुसार कात्तिक महिनासम्म भन्सार राजस्व उच्च देखिए पनि चाडबाड सकिएसँगै भन्सार शुल्कबाट न्यूनमात्रै राजस्व संकलन भएको छ । पुष महिनासम्मका लागि आयकर तर्फको समयसिमा तोकिएको र त्यसबाट राजस्वमा सुधार हुने अर्थको दावी छ ।

आयकरतर्फको राजस्व आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्ने गरेको छ । अर्थविद् प्रा.डा. गोविन्द नेपाल बजेट खर्चमा सुधार गर्न र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवार कर्मचारी खटाउनुपर्ने बताए ।  “स्थानीय तहहरूमा खर्च भएपनि पारदर्शी छैन । प्रादेशिक तहमा कानुनी जटिलताको कुरा छ । यी समस्याको समाधानमा संघीय सरकारले तत्कालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर काम शुरु गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

स्रोत : कारोबार दैनिक 


(२०७५ पुष २, सोमबार) १०:२९ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

ने.क.पा.को भूमिगत सांगठनिक संरचना

रामकृष्ण अधिकारी/अन्नपुर्ण पोस्ट।   नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको ने.क.पा.को सञ्जाल भूमिगत शैलीमा चलेको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि समूहले भूमिगत शैलीमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संरचना विस्तार.....

वार्ताको कोकोहोलो मच्चाएर सम्पर्कसुत्र गिरफ्तार गर्दै सरकार, सम्पर्कसुत्र माइला लामालाई ज्यान मुद्दा लगाउने तयारी

बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसंग सम्पर्क सुत्रमार्फत अनौपचारिक वार्ता गरिरहेको कोकोहोलो मच्चाइरहेको वर्तमान सरकारले तिनै सम्पर्कसुत्रको रुपमा काम गरिरहेका नेपाल.....

जनवादी कलाकार एबम ने.क.पा.का उपत्यका इन्चार्ज माइला लामा गिरफ्तार !

जनवादी कलाकार एबम बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज माइला लामालाई प्रहरीले शनिबार मध्ये राती भक्तपुरबाट गिरफ्तार प्रयास गरेको छ। .....

Exchange Rate

Nepali Patro