एनसेलकाबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चार मुद्दा

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ कार्तिक २५, आईतवार) ०९:१५

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलसँग जोडिएका चार थान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । केही समयअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुविरुद्ध एनसेल आफैंले रिट दायर गरेको छ भने अन्य राजस्वसम्बन्धी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा छन् । जसका कारणले सरकारले एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेरै भए पनि त्यसबाट आउने मूल्यमा कर लगाउने तयारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा नियमअनुसार रोयल्टी नतिरेको भन्दै एनसेलको बेरुजु देखाएपछि यसविरुद्ध एनसेल आफैं अदालत पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसमेत बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै एनसेलमा बेरुजु देखाएको थियो । महालेखाको उक्त बेरुजुपछि दूरसञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ असार २२ गते रकम चुक्ता गर्न पत्र लेखेको थिए ।

एनसेलले २०७५ साउन ११ गते आर्थिक वर्ष ०७२-०७३ र ०७३-०७४ को रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र थप केही रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा धरौटी राखेको बताएको छ । कुल १ करोड ५८ लाख ७३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ जम्मा गर्दा पनि आफूलाई बेरुजुको सूचीमा कायमै राखेको भन्दै एनसेलले उक्त कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै एनसेलले सर्वोच्चमा निवेदन गरेको बताइएको छ ।

दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रोयल्टीको रुपमा बुझाउनुपर्ने नियम छ । उक्त नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने रकममा समेत घोटाला गरेर कम बुझाएको भन्दै महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाउँदै आएको थियो । गत कात्तिक १४ गते एनसेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले लेखेको पत्रले विदेशी मुद्राको विनिमय कारोबारमा समेत समस्या भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

यस्तै, ०७४ असोज २ मा डा. उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जीसँगको लाभकरसम्बन्धी विवाद, त्यसपछि लगत्तै परेको निरजगोविन्द श्रेष्ठ सुनभेरा क्यापिटलको कर विवाद, एनसेलको लाभकरका कारण रकम विदेश लान पाउने नपाउने विवाद र महालेखाले देखाएको बेरुजु विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छन् । स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराले २०७२ मा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै सेयर आजियाटा कम्पनीलाई बिक्री गरेपछि यसको लाभकारबारे विवाद उठ्दै आएको छ । लामो समय बितिसक्दा पनि लाभकर असुल हुन नसकेपछि डीडीए गरेरै भएपनि त्यसबाट आउने मूल्यमा कर लगाउने सरकारको तयारी छ । तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा उक्त लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । करिब तीन वर्षअघि अधिकांश हिस्सा सेयर हस्तान्तरण हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा विवादमा एनसेल मुछिँदै आएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कारोबार भएको बखतको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा एनसेलकोे सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि गरिएका दुईवटा प्रस्तावमा कुनै आवेदन नपरेपछि कार्यालयले विदेशी कम्पनीलाई पनि आवेदन दिन पाउनेपछि तेस्रोपटक प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ । साभार कारोवार दैनिक 


(२०७५ कार्तिक २५, आईतवार) ०९:१५ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

उच्च अदालत पोखराको आदेशमा आठ बिद्यार्थी रिहा, एक जना फेरी गिरफ्तार

उच्च अदालत पोखराले आइतबार रिहा गरेका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट बिद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)का नौ जना मध्ये एक जनालाई कास्की प्रहरीले फेरी गिरफ्तार गरेको छ। उच्च अदालत पोखरा.....

गुठीको जग्गामा भूमाफिया र दलालहरुको आँखा – गोपाल गडतौला

सरकारले ल्याएको गुठी सम्बन्धी विधेयक जग्गामा केन्द्रित हुँदा सरकारले भूमाफियाको प्रभावमा कानून बनाउन लागेको भनेर तीव्र आलोचना भइरहेको छ। २७ वैशाख २०७६ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा.....

ने.क.पा.माथिको प्रतिवन्ध र लुटतन्त्रविरुद्धको अविराम यात्रा : प्रकाश शाही

राज्यव्यवस्थाको व्यवहार र विभेदले निम्त्याएको विद्रोह, करिब छ दशकपछि ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका मालिक जनता र त्यसका सेवक राज्य सञ्चालकहरूको जनताप्रतिको व्यवहार र.....

Exchange Rate

Nepali Patro