संबिधानसंग बाझिने गरी प्रदेश २ सभाले किन पारित गर्यो प्रदेश प्रहरी ऐन?

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ आश्विन २८, आईतवार) ०९:२३

छुट्टै मधेश देशको चर्को नारा लागिरहेको प्रदेश नम्बर २ प्रदेश सभाले नेपालको संविधानसंग बाझिने गरी प्रदेश प्रहरी कानुन बनाएको छ ।

संविधानअनुसार संघिय संशदले संघीय प्रहरी ऐन बनाएपछि मात्र प्रदेश प्रहरीको अधिकारको दायरा स्पष्ट हुन्छ  । त्यसपछि प्रदेश प्रहरीको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने तय हुन्छ र प्रहरी गठनको बाटो खुल्छ । हाल संघीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक नै तयार भएको छैन । गृह र कानुन मन्त्रालय विधेयक तर्जुमाका लागि छलफल मात्र गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा २६८ मा प्रदेश प्रहरी सञ्चालनमा लागि संघीय कानुन बन्नैपर्ने प्रावधान स्पष्ट छ । धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । यही धाराको उपधारा ३ मा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । यो प्रावधानअनुसार संघीय र प्रदेश प्रहरी कसरी सञ्चालन हुने र समन्वय गर्ने भन्ने पहिले संघीय कानुनले निर्देशित गर्नुपर्छ ।

प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभाले पारित गरेको ऐनमा पहिलो चरणमा नौ सय प्रहरी भर्ना गर्ने र कस्ता प्रहरी रहने भन्ने निर्धारण छ । भर्ना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेश लोकसेवाले गर्ने उल्लेख छ । यो प्रावधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा २४४ बाधक छ ।

भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग चाहिन्छ । प्रदेश लोकसेवा बन्नका लागि संंघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिदिनुपर्छ । संविधानको धारणा २४४ को उपधारा २ मा ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने’ प्रावधान छ ।

‘उपधारा २ को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ धारा २४४ को उपधारा ३ मा भनिएको छ । हालसम्म संघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाएको छैन । संविधानका यी दुई धाराअनुसार संघमा कानुन नबन्दासम्म प्रदेश प्रहरी ऐन लागू हुन सक्दैन ।

संविधानमा के छ ?

  • धारा २६८
    उपधारा २ : प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ ।
    उपधारा ३ : नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।
  • धारा २४४
    उपधारा २ : प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।
    उपधारा ३ : उपधारा २ को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।

यस्तो संबिधानासंग बाझिने गरी पारित प्रदेश कानुन अनुसार अब प्रदेश २ को सरकारलाई आफ्नै प्रहरी संगठन बनाउन बाटो खुलेको छ । प्रदेशले पहिलो चरणमा ९ सय प्रहरी भर्ना गर्न पाउनेछ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यालय सहयोगी सय जना, जवान सय जना, सहायक निरीक्षक र निरीक्षक ५०–५० जना, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहायक निरीक्षक २० जना, निरीक्षक २० जना तथा उपरीक्षक २० जना पदपूर्ति गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै बढुवा प्रक्रियाबाट हवलदार एक सय, सहायक निरीक्षक ३०, नायब निरीक्षक सय, निरीक्षक ३०, नायब उपरीक्षक सय, उपरीक्षक ८० र उपरीक्षकभन्दा माथिल्लो तहका सय जना प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत पदपूर्ति गरिनेछ । विधेयकमा प्रदेश प्रहरीलाई आतंककारी गतिविधि निस्तेजदेखि पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।

किन पारित भयो प्रदेश प्रहरी ऐन ?

सिके राउतले प्रदेश नम्बर २ लगायतका क्षेत्रमा छुट्टै मधेश  देश भन्दै आफ्नो गतिबिधि गरिरहेका छन् l उनले पहाडियाबिरुद्ध लड्न भनेर छुट्टै मधेशी बाहिनी नामको लडाकु संगठन घोषणा समेत गरि सकेका छन् l

यतिबेला प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभामा आफुलाई भारताबादी भन्न रुचाउने मधेशी नेताको बाहुल्यता छ l तिनै नेताले भारतको समर्थनमा नौ महिनासम्म नेपालमा नाकाबन्दी गर्दै नेपाली नाकामा ढुंगामुडा गरेका थिए l

अर्कोतिर भारत सरकारले नेपालको संविधानलाई अहिलेसम्म स्पस्ट रुपमा स्वीकार गरेको अवस्था छैन l यस्तो अवस्थामा नेपालको नक्शाबाट प्रदेश नम्बर २ मेटिने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता बढिरहेको छ l

नेपालको प्रहरीको संगठनको ढांचा कस्तो हुने भन्ने बारेमा स्पस्ट नहुँदै प्रदेश नम्बर २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुलाई सबैले सन्देहास्पद रुपमा लिएका छन् l त्यसमा पनि संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएकाले ४ महिनादेखि विचाराधीन विधेयक नेकपाको असहमतिबीच दुई पटक बैठक डाकेर नियम निलम्बन गर्दै पारित गरिएको छ ।

पहिलो बैठकमा अध्ययन विशेष समितिकी संयोजक सुरिता साहले विधेयकको संशोधित मस्यौदा पेस गरेकी थिइन् । लगत्तै दोस्रो बैठकमा सभामुख सरोजकुमार यादवले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई विधेयक अगाडि बढाउन अनुमति दिए ।

संसदीय नियमावलीमा समितिको प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत भएको २४ घण्टापछि मात्र छलफल हुने प्रावधान छ । तर सत्तापक्षको दबाबमा सभामुखले संसदीय नियमावलीको धारा १२१ को १ (क) मा रहेको प्रावधान निलम्बन गर्दै तुरुन्तै बैठक गरी विधेयकमाथि छलफल गराएका हुन् । त्यसका लागि सत्तासीन संघीय समाजवादी फोरमका सचेतक शैलेन्द्रकुमार यादवले नियम निलम्बन गर्न राखेको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरिएको थियो ।

यसरी नियम नै निलम्बन गरी हतार हतारमा पारित प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेर संघिय संसदलाई त्यही अनुसारको संघिय प्रहरी कानुन बनाउन दबाब दिएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l

यदि प्रदेश २ को प्रदेश सभाले पारित गरे वमोजिमको संघिय प्रहरी ऐन पारित भयो भने प्रदेश २ मा भर्ना हुने प्रहरीमा बिखन्डनकारी शक्तिका एजेन्टहरु छिर्नेछन र आगामी दिनहरुमा मधेश आन्दोलनका नाममा हुने बिखन्डनकारी आवाजहरुलाई प्रशय हुनेछ l आतंककारी गतिविधि निस्तेजदेखि पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार पाएको प्रदेश प्रहरीको भूमिका देशको हितमा हुने गरी परिचालन गर्ने गरी संघिय प्रहरी ऐन निर्माण हुनु आवश्यक छ l

 


(२०७५ आश्विन २८, आईतवार) ०९:२३ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

बन्दुक जनताले नलिई हुँदै हुँदैन : सुदर्शन, स्थायी कमिटी सदस्य, ने.क.पा.

(रातोपाटीको लागी पत्रकार फणिन्द्र नेपालले नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’संग लिएको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यो अन्तर्बार्ता रातोपाटी डटकमबाट लिएका हौं ।) नेपालमा.....

प्रहरीले बरामद गरेको चार किलो सुन किन तामा बन्यो ?

प्रदेश ३ प्रहरी कार्यालय हेटौँडा र इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीबाट खटिएको टोलीले पुस १९ गते धादिङको गजुरीबाटबरामद गरी सार्वजनिक गरेको चार किलो सुनलाई करीब तीन हप्तापछि राजस्व अनुसन्धान.....

दुई महिनासम्म दलाल सरकार अस्तित्व रक्षाको संकटमा पुग्ने दाबी

राजकुमार योगी /कालीकोट - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य नवीन बि,क 'हितमान' ले आफ्नो पार्टीले शुरवात गरेको संगठन सुदृढ तथा विस्तार अभियान २ बाट आतंकित र भयभित भएको वर्तमान दलाल.....

Exchange Rate

Nepali Patro