चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजद्वारा पश्चिम सेती बनाउन अस्वीकार

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७५ भाद्र १४, बिहीबार) ०९:४६

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले क्षमता घटाएर पनि पश्चिम सेती आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेको छ ।

बुधबार थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिसँग भएको वार्तामा लगानी बोर्डले परियोजनाको क्षमता ७५० बाट घटाएर ६२० मेगावाटमा झार्ने र अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारीले परियोजना कार्यान्वयन चरणमा लैजान आवश्यक काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, थ्री गर्जेजले आयोजना अघि बढाउन मानेन । प्राविधिक, पुनर्वास लगायतका धेरै विषयका कारण परियोजना वित्तिय रुपमा सम्भाव्य नरहेको उसले बताएको छ ।

थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच २०६८ सालमै ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउने सहमति भएको थियो । १ खर्ब २० अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा ७५ प्रतिशत थ्री गर्जेज र २५ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने सहमति पनि भयो ।

तर, थ्री गर्जेजले विद्युत् खरिद दर बढाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै काम अघि बढाएन । लागत महंगो पर्ने भन्दै थ्री गर्जेजले आयोजना ६०० मेगावाटमा बनाउन प्रस्ताव गर्‍यो । तर, तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै पूरा क्षमतामा बनाउनुपर्ने बताए ।

२५ फागुन २०७४ मा बनेको समितिले भने थ्री गर्जेजसँग भएको सम्झौता रद्द गरेर नेपालले नै बनाउने वा चिनियाँ कम्पनीलाई कम क्षमतामा बनाउन दिने विकल्प दिएको थियो । त्यसअनुसार लगानी बोर्डले थ्री गर्जेजसँग वार्ता गरेको थियो । तर, थ्री गर्जेजले थप विषय उठाउँदै आयोजना निर्माण अघि बढाउन मानेन । ‘चिनियाँ कम्पनीको माग फेरि बोर्डमा लैजान्छु’ सीईओ अधिकारीले भनेका छन् ।

थ्री गर्जेजले सरकारको पछिल्लो प्रस्ताव स्वीकार्दा पनि आयोजना आर्थिक हिसावले निर्माण गर्न सम्भव नभएको बताएको छ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबारे चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सरकारले मंगलबार र बुधबार वार्ता भएको थियो । त्यसका लागि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज अधिकारीको टोली काठमाडौंमा आएको थियो ।

आयोजनाका सम्बन्धमा राखिएका ‘रिजर्भेसन’बारे लगानी बोर्डले वार्ताका लागि चिनियाँ कम्पनीको टोलीलाई काठमाडौं बोलाएको थियो । १० वर्षसम्म डलरमा पीपीए गर्न सहमति दिँदै सरकारले आयोजना निर्माणबाट पछि नहट्न आग्रह गरेपनि चिनियाँ कम्पनीले स्वीकार गरेन । कम्पनीले आफ्ना विभिन्न नयाँ सर्तहरु तस्र्याएर आयोजना नै नबनाउने संकेत दिएको छ ।

काठमाडौं आएको चिनियाँ टोलीले ऊर्जा र अर्थमन्त्रीसँग पनि भेट गरेर आफ्ना चासोे जानकारी गराएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट भाषणमार्फत पश्चिम सेती आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयका कारण चीन रुष्ट हुने अवस्था आउन सक्ने भएपछि लगानी बोर्ड एकपटक कम्पनीसँग नै वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

दुई दिनसम्म काठमाडौंमा चल्ने वार्ताले पश्चिम सेतीमा उत्पन्न अन्योल चिर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको ठीक उल्टो भयो ।

चिनियाँ कम्पनीले ‘रेट अफ रिटर्न’ र ‘रिसेटलमे्न्ट’को इस्युलाई जोडसँग उठायो । आयोजनाको क्षमता घटाउँदा पनि लगानी उठ्न नसक्ने बताउँदै उसले सरकारसँग प्रशारणलाइन, मुअाब्जा लगायतका विषयमा विभिन्न मागहरु अघि सारेको छ ।

२३ वर्षअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो ।

त्यसपछि सन् २०१२मा यो आयोजना थ्री गर्जेजलाई हात परेको थियो । ०७६ को पुस दोस्रो सातामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो ।यो आयोजनाको जेभीए पनि भइसकेको छ । तर, अब चिनियाँ कम्पनीको पछिल्लो प्रतिक्रियाले आयोजना अझै अन्योलमा धकेलिएको छ ।


(२०७५ भाद्र १४, बिहीबार) ०९:४६ मा प्रकाशित

°
Weather from OpenWeatherMap

मुख्य समाचार

सबै

भारतीय बालक अपहरण गरी फिरौती बुझ्ने फोरमका नेता पक्राउ

भारतीय बालकलाई अपहरण गरी नेपाल ल्याएर फिर्रौती लिन जाने संघिय समाजवादी फोरमका नेतालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाको हिरासतमा रहेका अभियुक्त झापा गौरिगञ्जका ४७ वर्षीय बद्री यादव.....

नेकपाको सेती महाकाली ब्युरोकाे संयुक्त बैठक सम्पन्न

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सेती महाकाली ब्युरोकाे संयुक्त बैठक यहि मंसिर २६ गते पार्टीका पाेलिट ब्युरो सदस्य कमरेड अाेम प्रकाश पुनको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले मंसिर अाठकाे.....

दुई-तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारको नक्कली रास्ट्रवादी मुखुण्डो उत्रिने अवस्था : कारण यस्तो छ

दुई-तिहाई बहुमत पाएको नेपालको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको नक्कली रास्ट्रवादी मुखुण्डो उत्रिने अवस्था आएको छ । सन् १९५० मा नेपाल-भारत बीच भएको असमान सन्धि खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने.....

Exchange Rate

Nepali Patro