सांसद रवीन्द्र अधिकारीकाे निष्कर्षः तीन सय ५० गाउँपालिकामा तलब खुवाउन गाह्रो

संबाददाता : ओम हमाल     प्रकाशित मिति: (२०७३ चैत्र ४, शुक्रबार) ०४:४८

संवैधानिक व्यवस्थानुसार स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घलाई बलियो नबनाए सङ्घीयता अघि बढ्न नसक्ने सुझाव सांसदहरुले दिनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आयोजनामा धुलिखेलमा सम्पन्न दुईदिने अन्तक्र्रियामा सांसदले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी व्यवस्था बलियो बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन समितिमा छलफल भई हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले तीन सय ५० गाउँपालिकामा तलब खुवाउनै गाह्रो पर्ने एक अध्ययनले देखाएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा गएको अधिकार माथि नफर्कने गरी गाउँपालिकाको संरचना तयार पारिनुपर्नेे सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अर्थ समितिका सदस्य दीपकप्रसाद कुइँकेलले जनताका लागि राज्य भनेको स्थानीय सरकार भएकाले प्रभावकारी कामको तयारी गरिनुपर्ने तथा सांसद रामचन्द्र पोखरेलले स्थानीय तह र प्रदेशका बीचमा समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्थानीय तहले बनाएको कानुनअनुसार नै चल्ने भए पनि स्रोत केन्द्रमै हुने भएकाले काममा अप्ठ्यारो हुन सक्ने औँल्याउनुभयो । “राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र जनताको समन्वय र सामञ्जस्यताले मात्र स्थानीय तह बलियो हुन्छ, स्थानीय तहमा उठ्ने राजस्वको बढी अंश तहमै हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आइडिइए–डिएफआइडीको सहयोगमा भएको सो कार्यक्रममा विकेन्द्रीकरण विज्ञ डेरमोट सिल्ड्सले लोकतान्त्रिक स्थानीय सरकारसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । डिएफआइडीका टोली नेता टम विङफिल्डले नेपालको स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दो प्राविधिक एवम् आर्थिक सहयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि पौडेलले संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा गरिएको स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था विरोधाभाषपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा विकास समितिका सांसद, मन्त्रालयका अधिकारी, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो । आइडिइए–डिएफआइडीकै सहयोगमा सन् २०१५ मा विकेन्द्रीकरण सम्बन्धमा अध्ययन पनि भएको थियो । पोखराबाट आज प्रकाशित समाधान दैनिकमा समाचार छ ।


(२०७३ चैत्र ४, शुक्रबार) ०४:४८ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना

Exchange Rate

Nepali Patro

कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना
कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि गण्डकी प्रदेशको सूचना